कृषि से जुड़े तीन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन 14वें दिन में एंट्री कर चुका है. 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठवें दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 8 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह और कुछ किसान नेताओं की बैठक हुई. ये बातचीत बेनतीजा रही. किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं. वहीं सरकार का कहना है कि वह कृषि कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी लिखित में देगी. देखिए वीडियो.
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