कृषि से जुड़े तीन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन 14वेंदिन में एंट्री कर चुका है. 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठवें दौर कीबातचीत होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 8 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह औरकुछ किसान नेताओं की बैठक हुई. ये बातचीत बेनतीजा रही. किसान कानून रद्द करने कीमांग पर अड़े हैं. वहीं सरकार का कहना है कि वह कृषि कानूनों में बदलाव का प्रस्तावऔर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी लिखित में देगी. देखिए वीडियो.