केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग कराने के खिलाफ है. यानी देश में रहने वाला हर नागरिक अपने आप तय करे कि उनके परिवार में कितने बच्चे हों. दो बच्चों की नीति’ लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो देश के नागरिकों पर जबरन परिवार नियोजन थोपने के विरोध में है. केंद्र ने कहा कि इस नीति के कारण देश में टोटल फर्टिलिटी रेट को गिरावट का सामना करना पड़ा है. देखिए वीडियो.
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