केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो जबरदस्ती फैमिली प्लानिंग कराने केखिलाफ है. यानी देश में रहने वाला हर नागरिक अपने आप तय करे कि उनके परिवार मेंकितने बच्चे हों. दो बच्चों की नीति’ लागू करने की मांग करने वाली एक याचिका परसुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो देश के नागरिकों परजबरन परिवार नियोजन थोपने के विरोध में है. केंद्र ने कहा कि इस नीति के कारण देशमें टोटल फर्टिलिटी रेट को गिरावट का सामना करना पड़ा है. देखिए वीडियो.
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