रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका, अब टैक्स भी भरना पड़ेगा

योग गुरु रामदेव (Yoga Guru Ramdev) के लिए इन दिनों अच्छी खबरें नहीं आ रही. अबरामदेव के योग शिविर भी सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं. सुप्रीम कोर्ट केफैसले के बाद अब स्वामी रामदेव और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट (Patanjali Yogpeeth Trust)को अब योग शिविर का आयोजन कराने के लिए 'सर्विस टैक्स' यानी 'सेवा शुल्क' चुकानाहोगा.19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एम ओक और जस्टिसउज्जवल भुइयां की पीठ ने इस सिलसिले में कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स अपीलेटट्राइब्यूनल (CESTAT) के फैसले को बरकरार रखा है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिकट्राइब्यूनल ने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को आवासीय और गैर-आवासीय दोनों योग शिविरों केआयोजन के लिए सर्विस टैक्स का भुगतान करना जरूरी बताया गया था. इसके खिलाफ पंतजलिने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की थी.योग शिविरों में एंट्री फीस पर सवालमालूम हो कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव के योग शिविरों में शामिल होने केलिए एंट्री फीस लेती है. जस्टिस ओक और जस्टिस भुइयां की पीठ ने अपने फैसले मेंCESTAT के फैसले को सही बताते हुए कहा-एंट्री फीस लेने के बाद तो शिविरों में योग एक सर्विस है. हमें ट्राइब्यूनल के आदेशमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता. लिहाजा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की अपीलखारिज की जाती है.इसी के साथ कोर्ट ने CESTAT की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर, 2023 के आदेश मेंहस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. CESTAT ने 'सर्विस टैक्स' पर दिया जोरसीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ रेंज के आयुक्त ने अक्टूबर 2006 सेमार्च 2011 के दौरान लगाए गए ऐसे शिविरों के लिए जुर्माना और ब्याज समेत लगभग 4.5करोड़ रुपये अदा करने को कहा था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलिट्रस्ट ने मेरठ के आयुक्त के इस आदेश को चुनौती देने के लिए CESTAT से संपर्क कियाथा. CETSAT एक अर्ध-न्यायिक निकाय(Quasi judicial body) है. अर्ध-न्यायिक निकाय एकप्रशासनिक इकाई है जिसके पास कानून लागू करने वाली निकायों (जैसे- न्यायालय) कीतरह ही शक्ति होती है, लेकिन ये न्यायालय नहीं होते.सुनवाई में CESTAT ने माना था कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की तरफ से आयोजित योग शिविरमें शामिल होने के लिए फीस देनी होती है. इसलिए ये "स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा" कीकैटेगरी में आता है. ऐसी सेवाओं पर सर्विस टैक्स लगता है. ट्राइब्यूनल ने कहा,ट्रस्ट कई आवासीय और गैर-आवासीय शिविरों में योग ट्रेनिंग देने में लगा हुआ है.इसके लिए प्रतिभागियों से दान के तौर पर फीस ली गई. हालांकि, ये राशि दान के रूपमें इकठ्ठा की गई थी. लेकिन असल में ये तमाम सेवाओं के लिए ली गई फीस है.CESTAT के सामने ट्रस्ट ने दलील दी थी कि "स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा" टैक्स योग्यनहीं है. क्योंकि पीठ मेडिकल ट्रीटमेंट के उद्देश्य से नहीं बल्कि शारीरिक फिटनेसके लिए योग का विस्तार करने में लगी है. ट्रस्ट ने ये भी कहा कि शिविरों मेंप्रतिभागियों से उन्हें जो भी मिला वो स्वैच्छिक दान था. पीठ द्वारा दी जाने वालीसेवाओं के बदले में इसे नहीं स्वीकार किया गया था. ट्रस्ट के इस तर्क पर CETSAT नेकहा, ये बात बिल्कुल साफ है कि ये राशि कुछ और नहीं बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेससेवाओं के तहत लगने वाले टैक्स से बचने का प्रावधान था. ये भी पढ़ें- रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरा सुनाया, कहा- 'अब आप तैयाररहिए, हम पत्ते खोल रहे...'ट्रस्ट की अपील को खारिज करते हुए, CETSAT ने वित्त अधिनियम, 1994 में "स्वास्थ्यऔर फिटनेस सेवा" की परिभाषा को समझाया. जिसके मुताबिक सोना, टर्किश और स्टीम बाथ,सोलारियम, स्पा, स्लिमिंग सैलून, जिम, योगा, मेडिटेशन, मसाज को स्वास्थ्य और फिटनेससेवा में शामिल किया गया है.