2004 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को पेंशन के लिए एक भी पैसा देना नहीं पड़ताथा. नौकरी के आख़िरी महीने में जो भी तनख़्वाह मिलती थी, उसी का आधा (50%) पेंशन बनजाता था. फिर सरकार लाई नई स्कीम. NPS. नेशनल पेंशन स्कीम. 31 दिसंबर, 2004 के बादजिन भी सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई, केंद्र सरकार ने तय किया कि उनकी बेसिकसैलरी में से हर महीने 10% काटा जाएगा. बाद में मोदी सरकार ने सरकार का हिस्सा 10से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया. 2009 में इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए खोल दियागया. देखिए वीडियो.
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