बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

दोबारा रिलीज होने के बाद भी क्यों फ्लॉप हुई 'अंदाज अपना अपना'

दी सिनेमा शो: सलमान या शाहरुख, शोज के लिए ज्यादा फीस कौन लेता है?

सरकार ने लिया जाति जनगणना कराने का फैसला, क्या हैं मायने?

CJI Khanna angry over collegium criticism 

कॉलेजियम के खिलाफ बोल रहें वकील की CJI खन्ना ने लगाई क्लास

Father said thanks after son's brilliant innings

वैभव की धुआंधार पारी पर उनके माता-पिता ने क्या कहा?

Despite the ban, Pakistani clips are going viral

बैन होने के बाद भी भारत में वायरल हो रहे पाकिस्तानी क्लिप

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एनडीए सरकार में कानूनों में बदलाव किए जाने और नए कानून लाए जाने पर विवाद आम होचुका है. अब तीसरे कार्यकाल में भी सरकार की तरफ से लाया गया एक बिल विवादों मेंघिरा हुआ है. बिल को वक्फ कानून में बदलाव के लिए लाया गया है. 8 अगस्त को लोकसभामें वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 पेश किया गया. लेकिन विपक्षी सांसदों के विरोध औरसंविधान पर हमले के गंभीर आरोपों के बाद इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) केपास भेज दिया गया. यानी तुरंत ये कानून का रूप नहीं ले रहा. अगर इन बदलावों को संसदऔर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है तो नए कानून का नाम होगा - वक्फ (संशोधन) कानून,2024.सरकार का दावा है कि मुस्लिमों में गरीब तबकों के बीच लंबे समय से वक्फ कानून मेंबदलाव की मांग की जा रही थी. केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रीकिरेन रिजिजू ने हाल में द हिंदू अखबार को बताया था कि गरीब मुस्लिम महिलाओं औरसमूहों का दबाव है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी तरीके से हो.उन्होंने कहा था कि इन बदलावों के लिए अलग-अलग समूहों से पिछले कई सालों से बातचीतचल रही है.इस्लामिक कानून के तहत वक्फ का मतलब उन चल या अचल संपत्तियों से होता है, जिसेधार्मिक या जनकल्याण के मकसद के लिए दान किया जाता है. द हिंदू की रिपोर्ट केमुताबिक, भारत में अलग-अलग वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख 70 हजार से ज्यादा संपत्तियांहैं. ये 9 लाख 40 हजार एकड़ में फैली हुई है. इन संपत्तियों की कीमत 1 लाख 20 हजारकरोड़ रुपये है. संपत्तियों के लिहाज से सशस्त्र बल और भारतीय रेलवे के बाद वक्फबोर्ड तीसरे नंबर है.वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए आजादी के बाद ही वक्फ एक्ट बन गया था. पहलीबार 1954 में ये कानून बना. इसके तहत, वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और सारी वक्फसंपत्तियां बोर्ड के हिस्से आ गई. बाद में इसमें कई संशोधन होते रहे. साल 1995 मेंनया वक्फ कानून बना. इससे पहले 2013 में इस कानून में कई संशोधन हुए थे. अब इसीकानून में बड़े बदलाव की तैयारियां चल रही हैं, जिस पर विवाद हो रहा है. बताया जारहा है कि इस कानून में कम से कम 40 बदलाव प्रस्तावित हैं.बिल में बड़े बदलाव क्या हैं?> केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्यों के वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल करने काप्रावधान है. मौजूदा कानून की धारा-9 और 14 में बदलाव करके परिषद में दो महिलाओं कोशामिल किया जाएगा.> इसके अलावा, वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में दो गैर-मुस्लिम विशेषज्ञों को शामिल किएजाने का प्रावधान है.> नए बिल के मुताबिक, अब केंद्र सरकार वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट भी करा सकती है.ऑडिटर की नियुक्ति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) या केंद्र सरकार की तरफ सेसीधे होगी.> वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी.ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके. इसके पीछे भी सरकार ने पारदर्शिता काहवाला दिया है.> वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का प्रावधान है. पहले वक्फट्राइब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या अन्य अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकतीथी. > मौजूदा कानून की धारा-40 को खत्म करने का भी प्रावधान है. कोई संपत्ति वक्फ बोर्डकी संपत्ति होगी, इस धारा के तहत ही बोर्ड को ये शक्ति दी गई है.> वक्फ कानून, 1995 के तहत राज्य सरकार को राज्य की संपत्तियों के सर्वे के लिएसर्वे कमिश्नर नियुक्त करना जरूरी था. अब सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को इसपद के लिए नियुक्त किए जाने का प्रावधान है.> नए कानून के बनने से पहले या बाद में, अगर किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्तिमाना या घोषित किया गया है, तो अब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी. विवाद की स्थितिमें जिला कलेक्टर मामले को देखेंगे.> अगर कलेक्टर किसी वक्फ संपत्ति को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्डमें जरूरी बदलाव करवाने होंगे और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी.> जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं तब तक उस प्रॉपर्टी को वक्फप्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा. यानी इस मुद्दे पर जब तक सरकार कोई फैसला नहीं ले लेतीहै, तब तक इस विवादित जमीन को वक्फ बोर्ड इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है.> अब बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी. उदाहरण के लिए, वक्फनामानहीं होने पर अभी एक मस्जिद को वक्फ की संपत्ति मान ली जाती है. लेकिन नए बिल मेंवैध वक्फनामा नहीं होने पर वक्फ की संपत्ति संदेह के घेरे में आएगी.> संशोधन के जरिये केंद्र सरकार को शक्ति मिल गई है कि वो केंद्रीय वक्फ परिषद मेंकिसी भी तीन सांसद (लोकसभा से दो, राज्यसभा से एक) को रख सकती है. जरूरी नहीं कि वेमुस्लिम हों. अब तक इस परिषद में तीन सांसद मुस्लिम समुदाय से ही होते थे.>  बदलाव के तहत अब बोहरा और अगखानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने काप्रावधान है. और इसमें शिया, सुन्नी, बोहरा, अगखानी और मुस्लिम समुदाय में आने वालेपिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है.विपक्ष ने विरोध में क्या कहा?कानून में हो रहे इन बदलावों को लेकर लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने आपत्ति दर्जकराई. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये संविधान से मिले ‘धार्मिकस्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन’ है. उन्होंने कहा, “इस विधेयक के जरिये यह प्रावधान लाया जा रहा है कि गैर-मुस्लिम भी वक्फ गवर्निंगकाउंसिल के सदस्य होंगे. यह धर्म की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है. आज आप मुस्लिमोंके खिलाफ जा रहे हैं, कल ईसाइयों और जैन के खिलाफ जाएंगे. भारत के लोग अब इस तरह कीविभाजनकारी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे.”वहीं, AIMIM के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भेदभावपूर्ण औरमनमाना बताते हुए कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 में दिए गए सिद्धांतों काउल्लंघन करता है. कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने भी सवाल किया कि वक्फबोर्ड में किसी गैर मुसलमान को शामिल करने की वजह क्या बनती है.ये भी पढ़ें- वक्फ आखिर है क्या? शुरुआत कैसे हुई? और वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव परबवाल क्यों मचा है?भारी विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल का बचाव किया और कहा किविपक्ष लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपरकोई कानून नहीं हो सकता है. रिजिजू ने दलील दी कि कुछ लोगों ने वक्फ पर कब्जा कियाहुआ है और कहा कि किसी का हक छीना नहीं जा रहा है बल्कि जिनको अभी तक कुछ नहींमिला, उनको दिया जाएगा.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: अखिलेश के आरोप पर खड़े हो गए अमित शाह... वक्फ बोर्ड बिल का पूरा सच

Waqf act amendment 2024 what are the provisions in the new bill

सरकार का दावा है कि मुस्लिमों में गरीब तबकों के बीच लंबे समय से वक्फ कानून में बदलाव की मांग की जा रही थी. अब इसी कानून में बड़े बदलाव की तैयारियां चल रही हैं, जिस पर विवाद हो रहा है.

सरकार वक्फ कानून में क्या-क्या संशोधन लाई है जिन पर हंगामा मच गया है? - The Lallantop

सरकार वक्फ कानून में क्या-क्या संशोधन लाई है जिन पर हंगामा मच गया है?

amid tensions india bans instagram accounts of hania amir mahira khan and ali zafar after pahalgam attack

Pahalgam Attack के बाद इन एक्टर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत के खिलाफ प्रोपोगैंडा के साथ-साथ धार्मिक उन्माद फैला रहे थे.

भारत का 'इंस्टा वॉर': माहिरा, हानिया और अली ज़फर के अकाउंट ब्लॉक

IPL 2025 MS Dhoni reply create suspense on playing next ipl

mahendra singh dhoni ipl retirement chennai super kings

CSK के कप्तान MS Dhoni ने IPL से रिटायरमेंट को लेकर सस्पेंस बरकरार रखा है. Punjab Kings के खिलाफ मैच से पहले Danny Morrison के सवाल पर उन्होंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया. उनके जवाब ने फिर से फैन्स को कयास लगाने पर मजबूर कर दिया है.

'मुझे नहीं पता, अगला मैच खेलूंगा या नहीं', IPL से रिटायरमेंट पर धोनी का जवाब सुन फैंस टेंशन में

Pakistan Senator Provocative Remarks, Says First Brick Of The New Babri Masjid Laid by Pakistani Soldiers

Pak Senator Provocative Remark: पलवाशा मोहम्मद ज़ई खान ने उच्च सदन (एवान-ए-बाला) में बयान दिया है. वीडियो में वह यह कहती भी दिख रही हैं कि भारतीय सेना में शामिल सिख सैनिक पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे.

"बाबरी मस्जिद की पहली ईंट पाक सैनिक रखेंगे..." पाकिस्तानी सांसद ने उगला ज़हर

India Shuts Airspace for Pak Run flights After Pahalgam attack Talks With US

India-Pak Tension: इससे पहले भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था. जिसके बाद पाकिस्तानी को अब लंबे हवाई मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ेगा. उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन कर सरहद पर तनाव कम करने की गुजारिश की.

भारत-पाक टेंशन में US की एंट्री,  ISI के DG को NSA का जिम्मा, LoC पर फिर गूंजे गोले

Turkey Istanbul Shop Sign Targets Indians Pakistanis Bangladeshis No Discount Warning

Istanbul Shop Sign Targets Indians Pakistanis Bangladeshis

वायरल वीडियो कुछ दिन पुराना है. जिसे 'nawab_the_city_explorer' नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “मैंने इस्तांबुल में दक्षिण एशियाई लोगों के लिए 'नो डिस्काउंट' का साइनबोर्ड देखा.”

इस रेस्तरां ने नोटिस चिपकाया, 'भारतीय और पाकिस्तानी डिस्काउंट न मांगें'

Lallantop kitabwala Mass Firing of Judges in India India Judiciary Quietly Forcing Judges to Retire

प्रशांत और चित्राक्षी ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि साल 2009 से 2024 के बीच पांच हाई कोर्ट में "मास फायरिंग" के कई मामले सामने आए. एक साथ 12 जजों को रिटायर करने के आदेश जारी किए गए. लगभग 100 जज इस प्रक्रिया का शिकार हुए.

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दोबारा रिलीज होने के बाद भी क्यों फ्लॉप हुई 'अंदाज अपना अपना'