'Delhi के उप राज्यपाल को लगता है वो खुद ही कोर्ट हैं... ' सुप्रीम कोर्ट ने वीके सक्सेना को इतना क्यों सुना दिया?

कोर्ट से परमिशन लिए बिना पेड़ काटने को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना कोसुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है (Supreme Court Raps Delhi LG Tree Cutting).खबर है कि पेड़ काटने को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA का आवेदन कोर्ट मेंपेंडिंग था, लेकिन इस बीच ही LG की तरफ से पेड़ काटने की अनुमति दे दी गई. आम आदमीपार्टी ने आरोप लगाया था कि LG के निर्देश पर DDA ने दक्षिणी रिज क्षेत्र में लगभग1,100 पेड़ काटे हैं. ये अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है क्योंकि ऐसी कार्रवाईसे पहले अदालत से परमिशन लेना जरूरी होता है. 12 जुलाई को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने अदालत की पूर्वअनुमति के बिना पेड़ों की कटाई पर नाराजगी जताई. मामले में LG की भूमिका को छिपानेकी कोशिशों की भी निंदा की. कहा कि सुनवाई के पहले दिन ही कोर्ट को बताया जानाचाहिए था कि LG ने पेड़ काटने के निर्देश जारी किए हैं.सुप्रीम कोर्ट ने कहा,उपराज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है. उन्होंने मान लिया कि दिल्लीसरकार के पास वृक्ष अधिकारी की भी पॉवर है. ये एक खेदजनक स्थिति है. हमें पहले दिनही बताया जाना चाहिए था कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिए थे.VK सक्सेना से पूछा गया कि क्या वो खुद को अदालत मानते हैं और क्या DDA अधिकारियोंने उन्हें सूचित किया था कि पेड़ों को काटने के लिए शीर्ष अदालत से अनुमति जरूरीहोती है. कोर्ट ने कहा,हमें लगता है कि उपराज्यपाल सोच रहे हैं कि वो ही अदालत हैं. क्या कोई अधिकारी LGके पास ये बताने के लिए गया था कि हमें आगे बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमतिकी आवश्यकता है? वीके सक्सेना समेत सभी पक्षों ने गलतियां की हैं.स्पष्टीकरण के साथ अदालत में आने के बजाय इन गलतियों को कवर करने के लिए कोर्ट नेउनकी आलोचना की. DDA से भी पूछा गया कि उसने पेड़ों को काटने का फैसला उपराज्यपालकी अनुमति के आधार पर लिया था या क्या कोई स्वतंत्र निर्णय भी लिया गया था.ये भी पढ़ें- पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर सरकारी इमारत से कूदने चला गया शख्स,छज्जे पर बवाल मचा दियापेड़ काटने का काम करने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है. उनसे अदालत को येबताने को कहा गया है कि किसके निर्देश पर ये कार्रवाई की गई थी?