ऑनलाइन रमी का ऐड करने वाले विराट कोहली को कोर्ट ने नोटिस भेज दिया

ऑनलाइन जुए का ऐड करने से विराट कोहली और साथ ही दो एक्टर्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. केरल हाई कोर्ट ने विराट कोहली, तमन्ना भाटिया और मलयालम एक्टर अज्जू वर्गीस को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान ये कारवाई की है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाज़ी पर बैन लगाने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस एस मनीकुमार और अनिल के नरेन्द्रन की बेंच ने ये नोटिस जारी किए. विराट, तमन्ना और अज्जू ऑनलाइन रमी पोर्टल्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं. इनके साथ ही 2 ऑनलाइन बेटिंग पोर्टल्स का भी याचिका में नाम लिया गया है. प्ले गेम्स 24*7 प्राइवेट लिमिटेड और मोबाईल प्रीमियर लीग (MPL). कोर्ट ने केरल सरकार से भी इस याचिका पर 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है. ये याचिका केरल के एडवोकेट जोमी के जोस ने दायर की है. उनके मुताबिक राज्य में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी बढ़ती ही जा रही है और इसका टारगेट होते हैं मिडल और लो इंकम वाले लोग, जिन्हें पैसा बनाने की जल्दी होती  है.

Kerala HC sends notices to Virat Kohli and actors Tamannaah Bhatia & Aju Varghese, who are the brand ambassadors of Online Rummy games, in connection with a petition seeking legal prohibition on online rummy games. Court also asks for a reply from the State Govt on this. pic.twitter.com/TNYHdw2cF8

— ANI (@ANI) January 27, 2021

याचिका में लिखा गया,

सेलिब्रिटी ऐसे प्लेटफॉर्म्स का प्रचार करते हैं जो लोगों से झूठे वादे करके उन्हें लुभाते हैं, भोले-भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं. इनके प्राइमेरी टारगेट हैं लो और मिडल इंकम वाले लोग, जो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं. लोग इन फ्रॉड प्लेटफॉर्म्स का शिकार हो जाते हैं और अपनी बची हुई सेविंग से भी हाथ धो बैठते हैं. पूरे राज्य से ऐसे स्कैम्स की रिपोर्ट आई हैं.

केरल में एक लड़के ने ऑनलाइन सट्टेबाज़ी के चक्कर में सुसाइड कर लिया था. याचिका में इसका भी ज़िक्र है. आगे लिखा कि कैसे मद्रास और गुजरात की हाई कोर्ट ने ऑनलाइन सट्टेबाज़ी के खिलाफ निर्देश जारी किए थे. यहां तक कि आंध्रप्रदेश, असम और ओडिसा की सरकारें तो इसके खिलाफ कानून तक ला चुकी हैं. याचिककर्ता के मुताबिक केरल गैंबलिंग एक्ट 1960 ऑनलाइन सट्टेबाज़ी से डील करने में असमर्थ है.

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बता दें कि पिछले साल नवंबर में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया था. ऑनलाइन बेटिंग के खिलाफ कानून लागू करने को कहा था. जिसके बाद हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया. गुजरात हाई कोर्ट ने भी गुजरात सरकार को कुछ ऐसे ही निर्देश दिए थे.