भारत पर 100% टैरिफ? रूस से तेल खरीदने वालों को नहीं बख्शेगा अमेरिका, सीनेट से बिल पास

अमेरिकी सीनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है जिसका मकसद रूस और उसके पेट्रोलियमप्रोडक्ट्स के बड़े खरीदारों को सजा देना है. यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्डट्रंप को रूसी तेल और गैस के टॉप पांच खरीदार देशों के सामान पर 100 प्रतिशत टैरिफलगाने की इजाजत देता है. टॉप फाइव में भारत और चीन शामिल हैं. सीनेट का कहना है किइस तरह के ट्रेड से रूस को यूक्रेन से युद्ध करने के लिए फंड जुटाने में मदद मिलतीहै.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस से तेल और गैस आयात करने वाले टॉप पांचदेशों में चीन, भारत, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल हैं. इस बिल में रूसीराष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के कुलीन वर्ग समेत रूसी नेताओं और अधिकारियों परभी बैन लगाने का प्रस्ताव है. रूस पर कार्रवाई के साथ यह बिल 1996 के ‘ईरानसैंक्शन्स एक्ट’ को 2031 तक बढ़ा देगा. यह कानून उन कंपनियों को सजा देता है जोईरान के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं.इस बिल को दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्डब्लूमेंथल ने अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन 'सीनेट' में पेश किया था. इसी सालयूक्रेन दौरे से लौटने के बाद 11 जुलाई को ग्राहम का अचानक निधन हो गया. अब उनकोसम्मान देने के लिए इस बिल का नाम बदलकर 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंडईरान एक्ट ऑफ 2026' कर दिया गया गया है. इसे 86-11 वोटों से पास किया गया. लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद उनकी बहन डार्लिन ग्राहम को उनकी सीट पर अपॉइंट कियागया था. उन्होंने कहा, “यह बिल उन मुख्य देशों को, जो रूस की इकोनॉमी को चला रहे हैं, एक आसान लेकिन जरूरीचुनाव करने के लिए मजबूर करता है- अमेरिका के साथ बिजनेस करने या सस्ती रूसी एनर्जीखरीदने के बीच चुनाव.”वोटिंग के बाद, ब्लूमेंथल ने पत्रकारों से कहा कि ग्राहम को इस बात पर गर्व होगा किहमने क्या किया है. उन्होंने आगे कहा, “ये कड़े प्रतिबंध और टैरिफ उन सभी को रोक देंगे जो बहादुर और आजाद लोगों के खिलाफइस जानलेवा और आपराधिक हमले वाली जंग में शामिल हैं.”ये भी पढ़ें: रूस से तेल खरीद सकता है भारत, लेकिन अब पहले वाली बात क्यों नहींरही?भले ही इस बिल को दोनों पार्टियों का समर्थन हासिल है, लेकिन कुछ डेमोक्रेट्स ने इसबिल को लेकर चिंता भी जताई है. डेमोक्रेटिक कांग्रेसी ग्रेगरी मीक्स और डॉन बेयर नेइस बिल की आलोचना करते हुए कहा, "इससे टैरिफ से जुड़े ऐसे नए अधिकार मिलेंगे जिनका राष्ट्रपति ट्रंप मनमाने ढंग सेहथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले भी कई बार किया है."अब यह बिल 31 अगस्त को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंजूरी के लिए जाएगा.