भारत पर लगेगा 100% टैरिफ? अमेरिकी संसद में पास हुआ नया बिल पूरा खेल बदल देगा

क्या भारत पर अब अमेरिका 100% टैरिफ लगाने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका के हाउस ऑफरिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने वाला एक बिल पास कर दिया है. इस बिलमें अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को ये ताकत दी गई है कि वो रूस से तेल और गैसखरीदने वाले देशों पर 100% तक का टैरिफ लगा सकते हैं.और कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में भारत और चीन का नाम खास तौर पर हो सकता है.लेकिन, इस बिल में किसी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है. बिल के Section113 में वॉल्यूम के आधार पर रूस के पांच सबसे बड़े तेल और गैस खरीदारों पर 100फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने का प्रावधान था.यहां एक और ज़रूरी बात समझिए. अभी भारत पर 100% टैरिफ नहीं लगा है. इस बिल के पासहोने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये बिल कानून बनता है, तो ट्रंप के पास ऐसा 100फीसदी टैरिफ लगाने की पावर होगी. इसका इस्तेमाल करना या न करना ट्रंप के हाथ मेंहोगा.पूरा मामला क्या है?असल में, अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर नएप्रतिबंध लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. बिल के सपोर्ट में 262 वोट पड़े और159 सांसदों ने इसका विरोध किया. इस बिल के सपोर्ट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टीके सांसदों के साथ कई डेमोक्रेट सांसदों ने भी वोट किया.इस बिल का नाम Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 है. येबिल पिछले महीने 7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट से भी पास हो चुका है. वहां इसके पक्षमें 86 और विरोध में 11 वोट पड़े थे.अब बिल व्हाइट हाउस जाएगा. यानी आखिरी फैसला राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को लेना है.ट्रंप के इस बिल पर साइन करने की उम्मीद है. लेकिन सवाल ये है कि इस बिल में ऐसाक्या है, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है?इसे समझिए. रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग चल रही है. अमेरिका और उसकेसहयोगी देश रूस पर दबाव बनाने के लिए पहले से कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं. अबअमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव और बढ़ाना चाहता है. इस बिल के तहत रूस के तेल और गैससे जुड़े कारोबार पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. साथ ही रूस के डिफेंस सेक्टर परभी सख्ती बढ़ाने का प्रावधान है. इसके अलावा रूस की तथाकथित Shadow Fleet पर भीकार्रवाई करने का रास्ता बनाया गया है.ये भी पढ़ें: ईरान से जंग में अमेरिका ने बहा दिए 33.4 अरब डॉलर, सिर्फ हथियारों परखर्च किए 22 अरबभारत के लिए क्यों ज़रूरी है?बिल के मुताबिक, अगर कोई देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखता है, तो अमेरिका उसदेश से आने वाले सामान पर 100% तक का टैरिफ लगा सकता है. और यहां भारत और चीन अहमहो जाते हैं. क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूस से बड़ी मात्रा मेंकच्चा तेल खरीदता रहा है.अब इसे एक उदाहरण से समझिए. मान लीजिए भारत की कोई कंपनी अमेरिका में 100 रुपये कासामान बेचती है. अगर उस सामान पर 100% टैरिफ लगाया जाता है, तो अमेरिकी बाजार मेंउस सामान पर 100 रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स लग सकता है. यानी सामान महंगा होजाएगा.लेकिन एक बार फिर अभी ऐसा नहीं हुआ है. बिल ने सिर्फ ट्रंप को ये अधिकार दिया है किवो ऐसा टैरिफ लगा सकते हैं. कब लगाएंगे. लगाएंगे भी या नहीं. कितना लगाएंगे. येफैसला ट्रंप के हाथ में होगा. अमेरिका में इस बिल के समर्थकों का कहना है कि इस तरहका टैरिफ रूस पर दबाव बढ़ाएगा.उनका तर्क है कि अगर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों को रूस से तेल खरीदने परअमेरिकी बाजार में भारी टैरिफ भरना पड़ता है तो वे रूस से तेल खरीदने के फैसले परदोबारा सोच सकते हैं.सांसदों में बिल पर मतभेद रिपब्लिकन सांसद माइकल मैककॉल ने सदन में बिल को आगे बढ़ाया. उनका कहना है कि इसकामकसद रूस पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक दबाव डालना और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोयूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की तरफ लाना है. लेकिन सभी अमेरिकी सांसद इसबात से सहमत नहीं थे.डेमोक्रेट सांसदों ने इस बिल में ट्रंप को दी जा रही ताकत पर सवाल उठाए. डेमोक्रेटसांसद ग्रेगरी मीक्स ने कहा कि इससे एक ऐसे राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की और ताकतमिल जाएगी, जो पहले से ही अमेरिकी नीति में टैरिफ का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर ट्रंप इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं और रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफलगाते हैं, तो अमेरिकी बाजार में भारत से जाने वाले सामान पर भी भारी टैरिफ लग सकताहै. इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर असर पड़ सकता है. अब अमेरिकी हाउस सेबिल पास हो चुका है. अगर ट्रंप इस पर साइन कर देते हैं, तो ये कानून बन जाएगा.