ट्रंप का एक और फैसला कोर्ट ने पलटा, H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर फीस रद्द, भारतीयों की चांदी होगी!

अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट से राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और उनके चाहने वालों को बड़ाझटका लगा है. यूएस की मैसाचुसेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज लियो सोरोकिन ने H-1Bवीजा की 1 लाख डॉलर (लगभग 95.43 लाख रुपये) फीस को रद्द कर दिया है. जज ने 1 लाखडॉलर की भारी-भरकम फीस को गैर-कानूनी बताया. उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास H-1Bवीजा की फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं था.जज लियो सोरोकिन ने कहा कि यह काम अमेरिकी संसद ‘कांग्रेस’ की इजाजत से ही हो सकताहै, ट्रंप अकेले इस पर फैसला नहीं ले सकते. कोर्ट के निर्णय का भारतीयों को बड़ाफायदा होगा, क्योंकि H1-B वीजा पाने वालों में भारतीयों की सबसे ज्यादा संख्या होतीहै. इससे पहले अमेरिकी कोर्ट ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ के फैसले को भी रद्द कर चुकाहै.H-1B वीजा आला दर्जे के प्रोफेशनल्स यानी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स (HighlySkilled Professionals) के लिए जारी किया जाता है. सोमवार, 8 जून को जज लियोसोरोकिन ने अपने आदेश में H-1B वीजा की 1 लाख डॉलर फीस पर कहा,“राष्ट्रपति के पास टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कांग्रेस कानून केजरिए ऐसी शक्ति ना दे.”ट्रंप ने क्यों बढ़ाई थी H-1B वीजा फीस?डॉनल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में H-1B वीजा की फीस बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दी थी. यहरकम उस समय के करीब 88 लाख रुपये के बराबर थी, जो अब भारतीय रुपयों में बढ़कर करीब95.43 लाख रुपये हो गई है. तब ट्रंप ने विदेशों से अमेरिका आकर काम करने वालेकामगारों पर अपनी सख्त पॉलिसी के चलते यह फैसला किया था.ट्रंप का H-1B वीजा की फीस बढ़ाने का मकसद अमेरिकी प्रोफेशनल्स और अमेरिकी कंपनियोंको बढ़ावा देना था. उनका तर्क था कि अमेरिका में काम करने वाली कई अमेरिकी औरविदेशी कंपनियां H-1B वीजा के बलबूते अमेरिकियों के बजाय विदेशी प्रोफेशनल्स कोतरजीह देती हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, H-1B वीजा लेने वालों मेंलगातार सबसे बड़ी तादाद भारतीय प्रोफेशनल्स की रही है, जिनमें ज्यादातर ITप्रोफेशनल्स शामिल हैं.भारतीय प्रोफेशनल्स और IT कंपिनयों का फायदाH-1B वीजा की फीस बढ़ने से अमेरिका में काम कर रही भारतीय कंपनियों की भी नींद उड़गई थी. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो और इंफोसिस जैसी कंपिनयों पर बड़ाआर्थिक बोझ पड़ा था. अब इन्हें इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी. अब इन भारतीयकंपनियों समेत अमेरिकी कंपनियां भी H-1B वीजा की पुरानी फीस के जरिए हाईली स्किल्डप्रोफेशनल्स को नौकरी पर रख सकेंगी, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद भारतीयों की रहती है.H-1B वीजा की पुरानी फीसH-1B प्रोग्राम के तहत अमेरिका हर साल 65,000 वीजा निकालते हैं. इसके अलावा अमेरिकीयूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मास्टर्स या इससे ऊंची डिग्री लेने वाले वर्कर्स केलिए 20,000 वीजा और होते हैं, जो तीन से छह साल के लिए मंजूर किए जाते हैं.ट्रंप के आदेश से पहले विदेशी वर्कर के लिए वीजा चाहने वाले एम्प्लॉयर (कंपनियां)आम तौर पर अलग-अलग वजहों के आधार पर लगभग 2,000 डॉलर से 5,000 डॉलर (करीब 2-5 लाखरुपये) तक की फीस देते थे.