मोदी सरकार संसद में ऐसा क्या करने जा रही, देख अमेरिकी बौखलाए, बोले- ईसाइयों पर हमला...

संसद के मॉनसून सत्र में 'FCRA संशोधन बिल 2026' पर तीखी बहस चल रही है. सरकार नेयह बिल विदेशी फंडिंग (चंदे) से जुड़े नियमों को कड़ा करने के मकसद से पेश किया है.सरकार इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे संस्थाओं कोपरेशान करने वाला कदम कह रहा है. अब इस बिल की अमेरिकी सांसद राइली मूर ने भीआलोचना की है. उन्होंने इसे 'ईसाइयों पर सीधा हमला' बताया और चेतावनी दी कि यह भारतऔर अमेरिका के बीच द्विपक्षीय मुद्दा बन सकता है.क्या बोले अमेरिकी सांसद?इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, रिपब्लिकन पार्टी के नेता और सांसद राइली मूरने आरोप लगाया कि इस कानून से सरकार चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं को कंट्रोलकर सकती है. ‘X’ पर एक पोस्ट में उन्होंने भारत में ईसाई धर्म के लंबे इतिहास काजिक्र किया. राइली ने कहा, “ईसाई तब से भारत में हैं, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के फिर से जी उठने के कुछ दशकबाद सेंट थॉमस द अपॉसल मालाबार कोस्ट आए थे.”Christians have been in India since St. Thomas the Apostle traveled to theMalabar Coast just decades after the resurrection of our Lord Jesus Christ.But despite this long Christian history, India’s Parliament is consideringamending Foreign Contribution Regulation Amendment…— Rep. Riley M. Moore (@RepRileyMoore) August 4, 2026इसके बाद उन्होंने बिल की आलोचना करते हुए कहा,"ईसाई धर्म के इतने लंबे इतिहास के बावजूद, भारत की संसद 'फॉरेन कंट्रीब्यूशनरेगुलेशन अमेंडमेंट' (FCRA) नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है, ताकि सरकारचर्चों और धार्मिक चैरिटी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके. यह ईसाइयों के खिलाफ एकसाफ हमला है. अगर यह बिल इसी तरह आगे बढ़ता है, तो यह भारत के साथ हमारे आपसीरिश्तों में एक बड़ी चिंता की बात होगी."क्या है ‘FCRA संशोधन बिल 2026’?सरकार ने संसद में ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट 2026' पेश किया है. मौजूदानियमों के तहत विदेशी चंदा लेने से पहले गैर-सरकारी संगठन (NGO), चैरिटेबल ट्रस्ट,एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं और एसोसिएशंस को गृह मंत्रालय सेरजिस्ट्रेशन कराना होता है. इस रजिस्ट्रेशन को हर पांच साल में रिन्यू कराना होताहै.सरकार मौजूदा कानून में यह संशोधन करना चाहती है कि अगर किसी NGO का विदेशी चंदालेने का लाइसेंस रद्द, खत्म या सस्पेंड हो जाता है, तो उसके पास बचे हुए विदेशीपैसों और उस पैसे से खरीदी गईं सभी संपत्तियों (जैसे ऑफिस, जमीन या गाड़ियां) परसरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष सरकारी अथॉरिटी का कंट्रोल हो जाएगा.ये भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के NGO को नहीं मिलेगा विदेशी चंदा, सरकार ने FCRAलाइसेंस रद्द कियाइस बिल पर विवाद क्यों है?विपक्षी पार्टियों और NGO's का तर्क है कि इन संशोधनों से केंद्र सरकार को विदेशीफंडिंग पर निर्भर संगठनों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा. चर्च और धार्मिकसंगठनों ने खास तौर पर यह चिंता जताई है कि अगर उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता हैया रद्द कर दिया जाता है, तो विदेशी चंदे से दशकों में बनाए गए स्कूल, अस्पताल,वेलफेयर इंस्टीट्यूट और दूसरी प्रॉपर्टीज सरकार के कंट्रोल में आ सकती हैं.