चीन-अमेरिका के बीच फाइनल हुई ट्रेड डील, अब खत्म हो जाएगा दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर!
US-China Trade Deal: स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये डील फाइनल हुई. जिसकी जानकारी व्हाइट हाउस ने दी. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया इस समझौते से अमेरिका को अपना व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी.
दो दिन चली बातचीत के बाद अमेरिका का चीन के साथ व्यापार-समझौता हो गया है (US China Trade Deal). स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये डील फाइनल हुई. जिसकी जानकारी व्हाइट हाउस ने दी. अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया इस समझौते से अमेरिका को अपना व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि आगे की तमाम जानकारी सोमवार, 12 मई को साझा की जाएगी.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस ने इस समझौते के बाद एक बयान जारी किया. जिसमें बेसेन्ट ने चीन के साथ हुई बातचीत को ‘सफल’ बताया. उन्होंने कहा,
मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर बातचीत हुई, जो सफल रही. हम कल विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये बातचीत प्रोडक्टिव रही.
अमेरिका की तरफ से ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमीसन ग्रीर ने इस बैठक में भाग लिया. वहीं, चीन की तरफ से चीनी उपप्रधानमंत्री हे लिफेंग और दो चीनी मंत्री बातचीत में शामिल हुए. जेमीसन ग्रीर ने बताया कि इस डील से 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (98.4 लाख करोड़ रुपये) के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी. ग्रीर ने कहा,
ये दो दिन बहुत रचनात्मक रहे. यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम कितनी जल्दी सहमति पर पहुंच पाए. ये दिखाता है कि शायद मतभेद उतने बड़े नहीं थे जितना सोचा गया था.
बता दें कि एक-दूसरे पर टैरिफ लगाने के बाद दोनों देश पहली बार आमने-सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे. बेसेन्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से टैरिफ बहुत ज्यादा है और तनाव कम करने के लिए इसे कम किया जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने टैरिफ में हुई कटौतियों की कोई जानकारी नहीं दी.
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पिछले महीने ट्रंप ने चीनी सामानों पर 145% टैरिफ लगा दिया था, जिसके बदले चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर 125% तक का टैरिफ लगा दिया था. इससे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सालाना 600 अरब डॉलर का व्यापार बाधित हुआ था. हाल ही में ट्रंप ने संकेत दिया था कि चीन पर 80% टैरिफ लगाया जा सकता है. जिससे माना जा रहा है कि इस डील के बाद 80% या उसके आसपास तक ही चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया जा सकता है.
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