इंडिया उभरती हुई महाशक्ति... 4 यूरोपीय देशों ने UNSC की सीट के लिए भारत का नाम लिया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट के लिए भारत की दावेदारी को मध्ययूरोप के चार देशों का समर्थन मिला है. न्यूयॉर्क में 81वीं UN जनरल असेंबली केदौरान हुई पहली V4-इंडिया बैठक में, विसेग्राड ग्रुप के चार सदस्यों (हंगरी,पोलैंड, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य) ने भारत के प्रति अपना समर्थन जताया.विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के बाद स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराजब्लानार ने कहा, “V4 देशों के तौर पर हम सभी इस बात से सहमत हैं कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा औरइंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती हुई महाशक्ति होने के नाते, भारत को UN सुरक्षापरिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए.”ये भी पढ़ें: UNSC की रेस: भारत को उज्बेकिस्तान की चुनौती, क्या खाड़ी देशों का साथबदल पाएगा खेल?V4 की बैठक को एस. जयशंकर ने ऐतिहासिक मौका करार दिया. उन्होंने X पर पोस्ट करलिखा, ‘ये एक नया ऐतिहासिक मौका था. मैं आज हमें आमंत्रित करने के लिए मंत्री जुराजका धन्यवाद करता हूं. ये एक प्रोडक्टिव मीटिंग रही.’Appreciated meeting my European Union colleagues this afternoon in New York#UNGA81Discussed India-EU cooperation, multilateral issues and current developments,including in the Gulf, Ukraine and Indo-Pacific.#UNHighLevelWeekpic.twitter.com/cstCNWNrs9— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 21, 2026भारत क्यों बनना चाहता है सदस्य?भारत का तर्क सीधा-सा है. सुरक्षा परिषद के बनने के बाद से दुनिया बदल गई है, लेकिनइसकी स्थायी सदस्यता में कोई बदलाव नहीं आया है. 1945 में, एशिया और अफ्रीका काज़्यादातर हिस्सा अभी भी औपनिवेशिक शासन के अधीन था. कई देश, जिनकी आबादी,अर्थव्यवस्था और कूटनीतिक प्रभाव आज बहुत ज़्यादा है, वे या तो आज़ाद नहीं थे याफिर स्वतंत्र देशों के तौर पर उनका अस्तित्व ही नहीं था.भारत आठ बार सुरक्षा परिषद का चुना हुआ सदस्य रहा है, जिसमें सबसे हालिया कार्यकाल2021 और 2022 में था. भारत की दावेदारी के पीछे कई कारण हैं. जैसे आबादी, आर्थिकताकत, UN शांति-रक्षा अभियानों में योगदान और बढ़ता हुआ कूटनीतिक प्रभाव. भारत नेआतंकवाद-विरोधी उपायों, विकास, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति पर होनेवाली चर्चाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाई है.सदस्यता में परेशानी क्या है?इसके पहले भी कई देशों ने भारत को शामिल करने का समर्थन किया है. यहां तक कि रूस औरअमेरिका ने भी इस बात को सपोर्ट किया है. G4 देश (जर्मनी, इंडिया, जापान औरब्राज़ील) भी एक दूसरे की सदस्यता का समर्थन करते आए हैं. उन्होंने प्रपोज किया किसुरक्षा परिषद की सदस्यता को मौजूदा 15 मेंबर से बढ़ाकर 25 या 26 कर दिया जाए. सदस्यता बढ़ाने के लिए एक मॉडल भी प्रस्तावित किया गया. जिसके तहत छह नई स्थायीसीटें बनाई जाएंगी, दो अफ्रीका के लिए, दो एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के लिए, एक लैटिनअमेरिका और कैरिबियन के लिए और एक पश्चिमी यूरोप और अन्य के लिए. लेकिन मौजूदा पांच स्थायी सदस्यों - अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन - के बीचकाउंसिल के विस्तार के लिए किसी एक मॉडल पर सहमति नहीं बन पाई है. इस बात पर मतभेदहैं कि कितने देशों को शामिल किया जाए, किन क्षेत्रों को सीटें मिलें, क्या नएस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर हो और विस्तार के बाद काउंसिल कैसे काम करे. इन सबमें सबसे बड़ा हथियार है ‘वीटो पावर’. सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों केपास ये ताकत है कि वो किसी भी ज़रूरी फैसले को रोक सकते हैं. चुने हुए सदस्यों केपास ये अधिकार नहीं है. भारत ने भी कहा है कि या तो सबके पास ‘वीटो पावर’ हो याकिसी के पास नहीं.