'पोर्न' बनाओ और पैसा... रूस से लड़ने को यूक्रेन ये सब भी करने की सोचने लगा

रूस के खिलाफ जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दांव चला है. वह अपने देश में गैर-कानूनीतरीके से चल रही पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री को कानूनी मान्यता देने पर विचार कर रहाहै. इसके लिए यूक्रेनी संसद में एक नया बिल भी पेश किया गया है. सरकार का मकसद इसएडल्ट इंडस्ट्री पर टैक्स लगाकर जंग के लिए फंड जुटाना है. अनुमान है कि इस कदम सेइतना रेवेन्यू मिल सकता है कि उससे करीब 30,000 ड्रोन खरीदे जा सकें.करीब 200 करोड़ रुपये की कमाईद वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन में पोर्नोग्राफी कोकानूनी रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है. इसके तहत संसद में इसके बिल कोशुरुआती मंजूरी मिल गई है और अब अंतिम फैसले का इंतजार है. इस कानून को बनाने में मदद करने वाले यूक्रेनी सांसद और संसद की फाइनेंस कमिटी केचेयरमैन यारोस्लाव जेलेज्नियाक का मानना है कि इस इंडस्ट्री को लीगल करने के बाद जबसरकार इस पर टैक्स लगाएगी, तो देश को हर साल लगभग 25 मिलियन डॉलर (करीब 200 करोड़रुपये से ज्यादा) की कमाई होगी. इससे करीब 30,000 ड्रोन खरीदे जा सकते हैं.कीव का अनुमान है कि उसे रक्षा के लिए हर साल लगभग 120 अरब डॉलर की जरूरत है.हालांकि, कानून बनाने वाले सांसदों का कहना है कि टैक्स से मिलने वाली थोड़ीअतिरिक्त रकम भी जरूरी हथियारों को खरीदने में मदद कर सकती है.यूक्रेन में पोर्नोग्राफी अवैधयूक्रेन में पोर्न बनाना, अपने पास रखना या उसे किसी को भेजना अभी गैर-कानूनी है.इसके लिए सात साल तक की जेल हो सकती है. फिर भी भ्रष्ट पुलिस की मदद से एडल्टकंटेंट इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है. WSJ के डेटा से पता चला है कि 2023 में लगभग7,900 यूक्रेनियन लोगों ने OnlyFans के जरिए 131 मिलियन डॉलर (करीब 1,200 करोड़रुपये) से ज्यादा कमाए.ये भी पढ़ें: रूस ने यूक्रेन पर दागीं आठ बैलिस्टिक मिसाइलें, सुबह-सुबह अटैक सेथर्राया कीवरिश्वत लेने का आरोपअपनी कमाई की जानकारी देने वाले कुछ क्रिएटर को बाद में टैक्स से जुड़े मुद्दों औरपोर्नोग्राफी कानूनों के कथित उल्लंघन की वजह से जांच का सामना करना पड़ा. इसस्थिति ने भ्रष्टाचार को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं. WSJ ने ऐसे मामलों की दर्जकिया है जिनमें यूक्रेनी अधिकारियों पर एडल्ट-कंटेंट के कारोबार से जुड़े लोगों सेरिश्वत लेने का आरोप लगा है. इसे कानूनी मान्यता देने के समर्थकों का कहना है कि इस इंडस्ट्री को कानून के दायरेमें लाने से सरकार टैक्स वसूल सकेगी, भ्रष्टाचार के मौके कम होंगे और रूस के खिलाफजंग लड़ने के लिए फंड जुटाने में मदद मिलेगी.