शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाए जाने की उम्मीदें बढ़ रही हैं. लंदन कीअदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की अपील खारिज हो गई है. ब्रिटेन के होमसेक्रेटरी साजिद जावेद ने माल्या के प्रत्यर्पण आदेश पर करीब महीने भर पहले 4फरवरी, 2019 को दस्तखत कर दिए थे. इसी आदेश के खिलाफ माल्या ने हाईकोर्ट में अपीलकी थी. मगर अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया है. अब माल्या के पास मौखिक विचार करने काएक विकल्प और है. माल्या के आवेदन पर ये मामला हाईकोर्ट के जज के सामने जाएगा.क्या कहा ब्रिटेन ने? ब्रिटेन के कानून विभाग के मुताबिक 'अदालत ने माल्या कोप्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत नहीं दी. पांच अप्रैल को जस्टिस विलियमडेविस ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत देने संबंधी उसके आवेदन कोरिजेक्ट कर दिया. अब माल्या के पास मौखिक विचार के लिए आवेदन करने के लिए पांच दिनहैं. इस प्रक्रिया के दौरान संक्षिप्त मौखिक सुनवाई होगी. विजय माल्या और भारतसरकार की टीमें अदालत के सामने अपने-अपने तर्क रखेंगे. जज फैसला लेंगे कि इस मामलेमें अब सुनवाई की जरूरत है या नहीं.विजय माल्या के पास अब सिर्फ 5 दिन हैं. फाइल फोटो. रॉयटर्स.पैसे लेने की गुजारिश कितनी भरोसेमंद? माल्या बैंकों से अब अपना पैसा वापस लेने कीभी गुजारिश कर रहा है, माल्या ने बैंकों को संतुष्ट करने के लिए अपनी 'लग्जरी लाइफ'को भी छोड़ने का वादा किया था. मगर इसको लेकर आरोप लगाए जाते हैं कि वो पैंतरेबाजीकर रहा है.क्या है अदालती प्रक्रिया? ब्रिटेन की कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक विजय माल्या केपास अब सिर्फ 5 दिन हैं. यहां भी अपील खारिज हो जाने के बाद उसके पास सुप्रीम कोर्टजाने का रास्ता खुला रहेगा. यहां सुनवाई पूरी होने में कई महीने या साल भी लग सकतेहैं. ऐसे में माल्या को हाल-फिलहाल भारत लाना काफी मुश्किल है.कई एजेंसियां पड़ी हैं माल्या के पीछे माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपएसे ज्यादा बकाया हैं. वो मार्च, 2016 में लंदन भाग गया था. अप्रैल, 2017 में उसेस्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. यहां की अदालत से वो जमानत पर छूटगया था. उसके प्रत्यर्पण का केस 4 दिसंबर, 2017 से लंदन की अदालत में चल रहा था.माल्या के खिलाफ 10 दिसंबर, 2018 को फैसला आया था. कोर्ट ने उसे भारत प्रत्यर्पितकरने का फैसला सुनाया था. फिर ये मामला ब्रिटेन के गृह मंत्रालय पहुंचा. वहां सेउसके भारत भेजने का आदेश दिया गया था.अदालत ने भगोड़ा घोषित किया माल्या को मुंबई की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टPMLA कोर्ट पिछले महीने भगोड़ा घोषित कर चुकी है. भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून-2018के तहत माल्या पहले अपराधी हैं, जिन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है. प्रवर्तननिदेशालय ED ने इसके लिए अपील की थी. माल्या पर भारत में धोखाधड़ी की साजिश करने,ग़लत बयानी करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक उस परभारतीय स्टेट बैंक के 1600 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक के 800 करोड़, पंजाब नेशनलबैंक के 800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया के 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा के 550 करोड़रुपए बकाया हैं. उस पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रखा है. लोनकी रकम दूसरी जगह निवेश करने के आरोप में सीबीआई भी जांच कर रही है. शेयर्स कीअनियमितता का केस सेबी चला रही है. किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय गड़बड़ी की जांचसीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस कर रहा है. सर्विस टैक्स न चुकाने की जांच इनकमटैक्स विभाग कर रहा है. इसी तरह डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बैंगलुरु माल्या पर विलफुलडिफॉल्टर होने का केस चला रहा है. भारत में आने पर माल्या को इन सभी मुकदमों कासामना करना होगा.--------------------------------------------------------------------------------वीडियोः लंदन में 72 करोड़ के अपार्टमेंट में रह रहा है नीरव मोदी
