अमेरिका ने भारत पर लगाया जबरन मजदूरी का 'ठप्पा', 12.5% टैरिफ बढ़ने का खतरा

अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर बात चल रही है (US-India Trade deal). इस बीच भारतका उन देशों में नाम आया है जो गलत तरीके से व्यापार करते हैं. अमेरिकी सरकार कीयूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) एजेंसी ने अपनी जांच के आधार परप्रस्ताव रखा है कि इन देशों से आयात किए गए सामानों पर अलग से 10 से 12.5 फीसदीटैरिफ लगाया जाना चाहिए. USTR ने अपनी जांच में कुल 60 देशों का नाम दिया है. 1 जूनको अमेरिका का एक हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल चार दिन के लिए भारत पहुंचा है, जिसकामकसद US-India अंतरिम डील को अंतिम रूप देना है. USTR एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उसने ‘सेक्शन 301’ के तहत अपनी जांच की.इसमें बताया गया कि कुछ देश ‘फोर्स्ड लेबर’ या जबरदस्ती मजदूरी के ज़रिए बनाए गएसामान के आयात को रोकने में नाकाम रहे. वे न इसपर प्रतिबंध लगा पाए और न ही प्रभावीढंग से रोक पाए.रिपोर्ट के मुताबिक, 60 देश फोर्स्ड लेबर को रोकने में नाकाम रहे. इनमें भारत केअलावा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रलिया, यूनाइटेड किंगडम, UAE,जापान, सऊदी अरब जैसे कई देश शामिल हैं. अमेरिका के मुताबिक, उसे इसलिए दिक्कतक्योंकि जबरन मजदूरी के दम पर ये देश सस्ते सामान का जुगाड़ कर लेते हैं, जबकि अगरअमेरिका दूसरे देशों में अपना सामान बेचेगा, तो उसका माल महंगा बिकेगा.USTR ने क्या कहा? एजेंसी ने बताया कि जिन देशों में फोर्स्ड लेबर पहले ही बैन है, लेकिन फिर भी येदेश जबरन मजबूरी से बने सामानों के आयात पर रोक नहीं लगा पाए, उन्हें 10 फीसदीज्यादा टैरिफ देना चाहिए. इसके अलावा जो देश इन मानदंडों को पूरा नहीं करते उनकेलिए 12.5 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ प्रस्तावित किया गया है. एजेंसी ने कपड़ों के आयात केलिए भी एक सुझाव दिया है. वो ये कि कुछ देशों से सेक्शन 301 के तहत केवल चुनिंदासामान को ही कम टैरिफ दर पर अमेरिकी मार्केट में लाने की इजाजत दी जाए.USTR ने कहा,जिन देशों ने जबरन मजदूरी वाले सामान पर बैन लगाया है, या कुछ हद तक कोई सिस्टमलागू किया है, उन पर 10 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जा सकता है.बाकी सभी देशों (जिसमें भारत भी शामिल है) पर 12.5 फीसदी टैरिफ अलग से लगाने काप्रस्ताव है.USTR ने तर्क दिया कि अमेरिका दुनिया में जबरन मजदूरी को ख़त्म करना चाहता है. लेकिनऐसे में इन देशों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है. जो देश जबरन मजदूरी कोख़त्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनकी कोशिशें भी बेकार जा रहीहैं.लोअर-कॉस्ट प्रोडक्शन की वजह से मार्केट का संतुलन बिगड़ रहा है औरअंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है.ये भी पढ़ें: टैरिफ पर कहीं पलट न जाएं ट्रंप? ट्रेड डील पर उनके दावों ने बढ़ाईंधड़कनेंसेक्शन 301 क्या है? US ट्रेड एक्ट 1974 की ‘धारा 301’ USTR एजेंसी को ये हक़ देती है कि वो ट्रेडप्रैक्टिस और विदेश सरकारों की ट्रेड पॉलिसी की जांच कर सकता है. इसका मकसद ये पतालगाना होता है कि ट्रेड के दौरान कहीं कुछ गलत या भेदभाव तो नहीं हो रहा है.अगर जांच में एजेंसी ने साबित कर दिया कि ट्रेड के दौरान कुछ गड़बड़ी पाई गई है तो इसधारा के तहत अमेरिकी कॉमर्स मंत्रालय एक्शन ले सकता है. इसमें टैरिफ बढ़ाने से लेकरप्रतिबंध लगाने तक के एक्शन शामिल हैं.