भारतीयों को अमेरिका में ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करने के लिए ₹95 लाख देने पड़ेंगे?

अमेरिका में पढ़ने के बाद जॉब करना अब विदेशी छात्रों को महंगा पड़ सकता है.प्रेजिडेंट डॉनल्ड ट्रंप विदेशी छात्रों के नौकरी करने पर 1 लाख डॉलर (लगभग 95 लाखरुपये) की फीस लगा सकते हैं. मानें जो बच्चे अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ करनिकलेंगे, उन्हें जॉब करने के लिए भी अतिरिक्त लाखों रुपये देने पड़ सकते हैं. अगरट्रंप सरकार ने ये फैसला ले लिया तो भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लगेगा. अमेरिकामें नौकरी कर रहे विदेशी नागरिकों में भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है.इससे पहले ट्रंप प्रशासन H1-B वीजा पर 1 लाख डॉलर की फीस लगाने वाले थे. 'द वॉलस्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS)'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) वीजा पर भारी फीस लगाने पर विचार कर रहा है.OPT के तहत विदेशी छात्र ग्रेजुएशन के बाद एक साल से तीन साल तक अमेरिका में काम करसकते हैं.क्या है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग?OPT की वजह से कई विदेशी छात्र अमेरिकी यूनिवर्सिटीज चुनते हैं. इससे वह अपनी स्टडीसे जुड़ी फील्ड में एक से तीन साल तक जॉब कर सकते हैं. OPT के बिना ज्यादातर विदेशीछात्रों को ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अमेरिका छोड़ना पड़ता है.वहीं F-1 वीजा वाले छात्र ग्रेजुएशन के बाद भी अपने स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका मेंकाम कर सकते हैं. STEM ग्रेजुएट के लिए यह प्रोग्राम काम करने की मंजूरी को 36महीने तक बढ़ा सकता है. इससे उन्हें काम पर एक्सपीरियंस पाने या एम्प्लॉयर की तरफसे स्पॉन्सर किए गए H-1B वीजा पर जाने का समय मिल जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक,2024 के अवेलेबल डेटा के तहत लगभग 4 लाख विदेशी छात्र OPT के तहत अमेरिका में नौकरीकर रहे थे.DHS की एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा,"किसी भी पॉलिसी की आधिकारिक घोषणा होने तक फाइनल नहीं माना जाना चाहिए. DHS में हमचर्चा करते हैं कि कानूनी इमिग्रेशन सिस्टम की रक्षा के लिए मौजूद सभी साधनों काइस्तेमाल कैसे किया जाए."यह ध्यान देने वाली बात है कि अब तक ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीजा पर कोई पॉलिसीनहीं बनी है. अभी केवल इस विचार किया जा रहा है. मगर कई एक्सपर्ट्स का मानना है किऐसी फीस से अमेरिकी यूनिवर्सिटीज, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों केमुकाबले कम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी. क्योंकि ये देश पढ़ाई के बाद काम करने केव्यवस्थित मौके देते हैं.'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को डर है कि इसप्रस्ताव से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन कम हो सकते हैं. एडमिशन में गिरावटघाटा साबित हो सकता है. कुछ टेक कंपनियों और वॉल स्ट्रीट फर्मों को चिंता है किइससे टैलेंट की सप्लाई लाइन सिकुड़ सकती है.ये भी पढ़ें: अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्रकैद कीसजा मिलीपॉलिसी एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है कि स्टूडेंट इमिग्रेशन नियमों में हालियाबदलावों के व्यापक आर्थिक नतीजे हो सकते हैं. अभी यह साफ नहीं है कि फीस को मंजूरीमिलने के बाद इसका भुगतान छात्र करेंगे, एम्प्लॉयर करेंगे या यूनिवर्सिटीज करेंगी.चार साल की अवधि वाला नियम लागूरिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले भी अमेरिका में बाहर से पढ़ने आए छात्रों के वीजाफ्रेमवर्क में बदलाव किया है. नियम के तहत ज्यादातर विदेशी छात्रों के लिए वीजा कीअवधि चार साल तक सीमित कर दी गई है. इसने दशकों पुराने ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ सिस्टमकी जगह ली है. सिस्टम के तहत छात्र तब तक अमेरिका में रह सकते थे, जब तक वे किसीयोग्य प्रोग्राम में एनरोल्ड रहते थे.