एक H-1B वीजा वाले को 10 अवैध प्रवासियों के बराबर बताया, अमेरिकी एक्सपर्ट का भारतीयों पर हमला

अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक और मशहूर चुनावी सर्वेक्षणकर्ता मार्क मिशेल (MarkMitchell) ने प्रवासी आईटी प्रोफेशनल्स की तुलना अवैध प्रवासियों से की है. उनकाकहना है कि ‘एप्पल’ (Apple) जैसी तकनीकी कंपनियों में काम करने वाले एक सीनियर H1Bवीजा पाए डेवलपर को वापस भेजना आर्थिक तौर पर 10 अवैध प्रवासियों को अमेरिका सेनिकालने (निर्वासित करने) के बराबर है.अमेरिका की टॉप सर्वेक्षण कंपनियों में से एक रैसमसन रिपोर्ट्स के CEO मार्क मिशेलने कहा कि सिलिकॉन वैली के वर्कफोर्स का दो तिहाई हिस्सा विदेशी मूल का है और इसमेंवालमार्ट जैसी कंपनियों में तो 85 से 90 फीसदी भारतीय नागरिक हैं. मिशेल ने इनप्रोफेशनल्स को 'तीसरी दुनिया' का इंजीनियर बता दिया. ‘तीसरी दुनिया’ (Third World)शब्द एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील और कम विकसित देशों के लिएइस्तेमाल किया जाता है. हालांकि अब इस शब्द का प्रयोग कम होता है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्क मिशेल ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप केपूर्व सलाहकार स्टीव बैनन के एक कार्यक्रम में भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और H1B वीजावालों के खिलाफ ये टिप्पणियां की. स्टीव बैनन राष्ट्रपति ट्रंप के मेक अमेरिकाग्रेट अगेन (MAGA) पॉलिसी के समर्थक हैं. 'वॉर रूम विद स्टीव बैनन' नाम के शो केदौरान मिशेल ने H1B वीजाधारकों को वापस नहीं भेजने के लिए ट्रंप प्रशासन की कड़ीआलोचना की. उन्होंने कहा,हम एप्पल में काम करने वाले जितने भी H1B वीजा वाले सीनियर डेवलपर्स को वापस भेजतेहैं, आर्थिक तौर पर वह 10 अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के बराबर है. इसलिए मुझेसमझ में नहीं आता कि हमने यह काम क्यों नहीं किया. इनमें से कुछ लोग एंट्री लेवल परहैं. लेकिन अधिकतर लोग काफी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं.मिशेल ने कहा कि सिलिकॉन वैली की कंपनिया कम लागत वाले वर्कफोर्स के लिए अप्रवासीप्रोफेशनल्स पर बहुत अधिक निर्भर हैं. ये कंपनियां अमेरिकी लोगों को काम पर रखने सेबचती हैं. उन्होंने कहा, तीसरी दुनिया के इंजीनियर आसानी से अमेरिकी श्रमिकों की जगह ले सकते हैं, क्योंकिअमेरिकियों को अपने परिवारों की देखभाल करनी पड़ती है और स्वास्थ्य बीमा थोड़ाज्यादा महंगा होता है.उन्होंने आगे कहा कि अक्सर उम्रदराज अमेरिकी इंजीनियर्स की यह शिकायत होती है किउन्हें अस्थायी वीजा वाले सस्ते श्रमिकों से रिप्लेस कर दिया जाता है. मार्क मिशेलकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चला है किसिलिकॉन वैली की तकनीकी कंपनियों में लगभग 66 फीसदी विदेशी मूल के लोग काम करतेहैं. टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2025 के उद्योग सूचकांक का हवाला देते हुए बताया है किइनमें से 23 फीसदी भारतीय और 18 फीसदी चीनी नागरिक हैं.H-1B वीजा के लिए सालाना 88 लाख रुपयेहाल ही में डॉनल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए सालाना 100,000 डॉलर (लगभग 88 लाखरुपये) शुल्क लगाने का एलान किया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सभी स्वीकृत H-1Bवीजा धारकों में 71 प्रतिशत भारत से आते हैं. चीन का हिस्सा 11.7 प्रतिशत है. H-1Bवीजा आमतौर पर 3 से 6 साल की अवधि के लिए दिए जाते हैं. अमेरिका हर साल 85,000 H-1Bवीजा लॉटरी सिस्टम से जारी करता है. ज्यादातर मामलों में नौकरी देने वाली कंपनियांH-1B वीजा का खर्चा उठाती हैं.