पार्टियों को खूब मिला दान, और सरकारी खजाने को लग गई 12 हजार करोड़ की तगड़ी 'चपत'

राजनीतिक दलों (Political Parties Donations) को दान देने पर टैक्स में छूट मिलतीहै. वित्त वर्ष 2022-23 में ऐसे दान के कारण, सरकारी खजाने पर करीब 3,967.54 करोड़का बोझ बढ़ा है. ये अनुमान केंद्रीय बजट 2024-25 में खुद वित्त मंत्रालय ने लगायाहै. ये आंकड़ा 2021-22 की तुलना में करीब 13 प्रतिशत अधिक है. इंडियन एक्सप्रेस सेजुड़े हरि किशन शर्मा की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 9 सालों से चुनावी फंडिंग मेंलगातार बढ़ोतरी हुई है. ऐसा पिछले केंद्रीय बजटों के विश्लेषण से पता चलता है.2014-15 से लेकर अब तक 9 सालों में, राजनीतिक चंदे के कारण सरकारी खजाने पर करीब12,270.19 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ा है. वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़े अभी सार्वजनिकनहीं किए गए हैं. जो आंकड़े आए हैं वो साल 2014-15 से लेकर साल 2022-23 तक के हैं.ऐसा क्यों हो गया?ऐसा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की वजह से. इसमें राजनीतिक दलों को दान पर मिलनेवाले ‘टैक्स छूट’ के बारे में बताया गया है. इसके अनुसार- भारतीय कंपनियों, फर्मों,व्यक्तियों के संघ (AOPs), व्यक्तियों के निकाय (BOIs), व्यक्तियों या हिंदूअविभाजित परिवारों (HUF) सहित अन्य करदाता अगर राजनीतिक दलों को दान देते हैं, तोउन्हें टैक्स में कटौती का फायदा मिलेगा. यानी की टैक्स कम देना पड़ेगा. ऐसे दान से वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी राजस्व पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जो3,967.54 करोड़ रुपये का है. इसमें राजस्व को सबसे अधिक उन डोनेशन से प्रभाव पड़ाहै जो धारा 80GGC के तहत कॉर्पोरेट करदाताओं ने दिया था. 2022-23 में कॉर्पोरेटडोनेशन के कारण राजस्व पर 2003.43 करोड़ का असर पड़ा है.आयकर अधिनियम की धारा 80GGB और 80GGC के अनुसार- "किसी करदाता की कुल आय की गणनाकरते समय, पिछले साल में उसके द्वारा किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गएयोगदान की राशि में कटौती की जाएगी." हालांकि, सीधे कैश के माध्यम से दिए गए किसीभी दान पर कटौती की अनुमति नहीं है. ये भी जरूरी है कि दान उन दलों को दिया गया होजो ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951’ की धारा 29A के तहत रजिस्टर हों.ये भी पढ़ें: Budget 2024: इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ, जानिए अब आपको कितनाआयकर देना होगाटैक्स में कटौती पाने के लिए सबसे जरूरी बात ये कि दान चेक, बैंक अकाउंट ट्रांसफरया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया गया हो. हालांकि, इसी साल फरवरी महीने में लंबीसुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी थी.