साल- 2014. चंदा दिया- 25 करोड़ रुपए. साल- 2019. चंदा दिया- 500 से 600 करोड़रुपए. हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की ओर से दिए गए चंदे की. टाटा ग्रुप ने येचंदा देश के राजनीतिक दलों को दिया है. बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में अर्चीज मोहन औरनिवेदिता मुखर्जी की एक खबर छपी है. इसके मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव से अब तकयानी 2019 के चुनाव तक टाटा ग्रुप का चुनावी चंदा 20 गुना ज्यादा बढ़ गया है. टाटाग्रुप ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक ट्रस्ट बनाया है. इसे प्रोग्रेसिवइलेक्टोरल ट्रस्ट नाम दिया गया है. इस ट्रस्ट की सालाना रिपोर्ट के आधार पर हीबिजनेस स्टैंडर्ड ने टाटा ग्रुप की ओर से दिए गए चंदे का आकलन किया है. कि आखिर किसराजनीतिक दल को कितना चंदा दिया गया है. किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है टाटाग्रुप की ओर से? बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक मुताबिक 2019 के चुनाव में टाटा ग्रुपने 500 से 600 करोड़ रुपए का चंदा दिया है. 2014 में उसने सभी दलों को सिर्फ 25.11करोड़ रुपए ही बतौर चंदा दिए थे. इस साल दिए गए 500-600 करोड़ रुपए में से अकेलेभाजपा को 300 से 350 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है. कांग्रेस को 50 करोड़ रुपएका. बाकी करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की रकम में से तृणमूल कांग्रेस, भारतीयकम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम और एनसीपी जैसी पार्टियां शामिल हैं. वैसे अखबार ने इसबारे में टाटा ग्रुप से आधिकारिक जवाब मांगा था, मगर ग्रुप ने उसे कोई जवाब नहींभेजा. फिर अखबार ने अलग-अलग राजनीतिक दलों के हिसाब के आधार पर अनुमान लगाया. टाटाग्रुप ने कहां से इकट्ठा किया ये पैसा? टाटा ग्रुप ने ये चंदा ग्रुप की अलग-अलगकंपनियों से इकट्टा किया है. बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक सारी कंपनियां अपना पैसाप्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट में जमा करते हैं. फिर ये ट्रस्ट राजनीतिक दलों कोचंदा देता है. साल 2014 में साफ्टवेयर कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेजने 1.48 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट में दिए थे. इस बार टीसीएस ने 220 करोड़ रुपए कायोगदान किया है. इसके अलावा टाटा ग्रुप की दूसरी टाटा संस, टाटा मोटर्स, टाटा पॉवरऔर टाटा ग्लोबल बेवरेज लिमिटेड जैसी कंपनियों ने भी ग्रुप के चंदा ट्रस्ट यानीप्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा जमा किया है. चंदे पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्तचुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मामला चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने सभीराजनीतिक दलों से कहा है कि वे 30 मई तक इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे का ब्योराचुनाव आयोग के पास दाखिल करें. पॉलिटिकल पार्टियों से चंदा देने वालों का ब्योराजमा करने को कहा गया है. अदालत ने सारी जानकारी सीलबंद लिफाफे में मांगी है.सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ सीपीएम और एक एनजीओ ADR यानीएसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दाखिल की है. इलेक्टोरल बॉन्डराजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक बंधपत्र हैं, जिनको कोई भी शख्स खरीदकर अपनीपसंद की पार्टी को दान कर सकता है. ये बॉन्ड राजनीतिक दल कैश करा सकते हैं.इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या गोलमाल है? ये चुनावी चंदा हासिल करने के बॉन्ड हैं. येबॉन्ड एक तरह के नोट हैं. वैसे ही नोट जैसे हम आप 100-500 रुपए के नोट देखते हैं.मोदी सरकार ने जनवरी, 2018 में चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड जारी किए हैं. इन बॉन्ड कामकसद राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाना है. साल 2017 के बजट भाषण के दौरानवित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसे बड़ा चुनावी सुधार बताया. जो लोग किसी राजनीतिकपार्टी को 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा देना चाहते हैं. उनको भारतीय स्टेट बैंक कीकिसी भी ब्रांच से ये बॉन्ड खरीदने होते हैं. चंदा देने वाले लोग इन बॉन्ड कोखरीदकर अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकते हैं. और वो पार्टी या दल इन बॉन्ड्स को अपनेअकाउंट में लगाकर अपने पक्ष में भुगतान करा सकता है. ठीक वैसे ही, जैसे आप किसी कोअकाउंट पेयी चेक देते हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या सुनवाई चल रही? मोदी सरकारपर आरोप लग रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड और पॉलिटिकटल फंडिंग को लेकर जो सुधार किए हैं.वो ठीक नहीं हैं. उस पर 27 मार्च, 2019 को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एकहलफनामा दाखिल किया. चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को भारत के चुनावों के लिएखतरनाक माना. कहा कि इलेक्टोरेल बॉन्ड की स्कीम से राजनीतिक दलों को मिलने वालेचंदे की ट्रांसपैरेंसी यानी पारदर्शिता पर ‘गंभीर असर’पड़ेगा. राजनीतिक दल बगैरकिसी जांच के विदेशी चंदा भी लेंगे. और चंदा देने वाली विदेशी कंपनियां भारत कीनीतियों को प्रभावित कर सकती हैं. इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शी नहीं हैं.कौन इनको खरीद रहा ये पता नहीं चल रहा. चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा?चुनाव सुधारों पर काम करने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR का कहना हैकि इलेक्टोरल बॉन्ड से वास्तव में सत्ता पक्ष को फायदा हो रहा है. साल 2017-18 मेंइलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 222 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया. इसमें से बीजेपी को 210करोड़ यानी 94.5%, कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए और बाकी दलों को 7 करोड़ रुपए मिले.--------------------------------------------------------------------------------वीडियोः सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार के दिए तर्क गले नहींउतरे |दी लल्लनटॉप शो| Episode 194
