गुजरात पुलिस ने 5 मुस्लिमों को खंबे से बांधकर पीटा था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, पूछा- 'ये कैसा अत्याचार?'

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने गुजरात के खेड़ा में पांच मुस्लिम आदमियों कीसरेआम पिटाई के मामले में पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है. सवाल किया है कि क्यापुलिस को कानूनन लोगों को खंभे से बांधकर पीटने का अधिकार है? इस मामले में गुजरातहाई कोर्ट ने चार पुलिस वालों को सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इनपुलिस वालों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 23जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों की अपील स्वीकार कर ली है. हाई कोर्ट कीसुनाई सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. लेकिन साथ ही, पुलिस वालों के आचरण पर सख्तटिप्पणी भी की है. ये भी पढ़ें- BSF पर केंद्र ने ऐसा क्या फैसला लिया कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्टपहुंच गई, कोर्ट ने दोनों से क्या कहा है?पूरा मामला क्या है?अक्टूबर, 2022 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था. पांच आदमियों को बीचसड़क खंभे से बांधकर पीटा जा रहा था. वीडियो वायरल हुआ. लोगों ने सवाल उठाए. पताचला कि वीडियो गुजरात के खेड़ा जिले का है. सरेआम जिन पांच लोगों की पिटाई की गई,वो मुस्लिम समुदाय से थे. उन्हें पुलिस ने कथित तौर पर गरबा कार्यक्रम मेंपत्थरबाजी के आरोप में पकड़ा था. इस मामले में पीड़ित 13 पुलिस वालों के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में गए. पुलिस वालोंपर अवैध हिरासत में रखने और हिरासत के दौरान यातना देने का आरोप लगाया. मामले मेंएक मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट के बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने चार पुलिस अधिकारियों कोदोषी पाया था.गुजरात HC ने सजा सुनाई थी हाई कोर्ट ने ‘डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले’ का हवाला दिया था. इसमेंसुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस के आचरण के लिए कुछ नियमनिर्धारित किए हैं. गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कीगाइडलाइन्स का उल्लंघन हुआ है. इस तरह पुलिस अधिकारियों ए.वी परमार, डी.बी कुमावत, लक्ष्मणसिंह कनकसिंह डाभी औरराजूभाई डाभी के खिलाफ अदालत की अवमानना के आरोप तय किए गए. 19 अक्टूबर, 2023 को इनपुलिस वालों को 14 दिनों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई. हर पुलिस अधिकारी पर2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. ये भी पढ़ें- मुस्लिमों को सरेआम कोड़े मारे थे, गुजरात हाई कोर्ट ने पुलिस वालोंपर क्या एक्शन लिया?पुलिस वालों ने SC में अपील कीहालांकि, इस सजा को अमल में लाने के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया था. इस दौरानपुलिस वालों ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की.जस्टिस बी.आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पुलिस अधिकारियों की ओर से दायरअपील को स्वीकार कर लिया. जस्टिस गवई ने सुनवाई के दौरान कहा,"यह एक कानूनी अपील है. इसे स्वीकार किया जाना चाहिए."सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की अपील स्वीकार करते हुए गुजरात हाई कोर्ट केफैसले पर रोक लगाई है. लेकिन साथ ही, पुलिस अधिकारियों को उनके बर्ताव के लिए फटकारलगाई है.पुलिस के बर्ताव पर सवाल उठायाजस्टिस मेहता ने कहा,"किस तरह का अत्याचार है ये! लोगों को खंभे से बांधना, सरेआम उनकी पिटाई करना! औरफिर आप इस अदालत से उम्मीद करते हैं कि…"इस मामले में पुलिस अधिकारियों की पैरवी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे कर रहे थे.सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके मुवक्किल पहले से ही आपराधिक मुकदमाऔर विभागीय कार्यवाही का सामना कर रहे हैं. साथ ही, उनके खिलाफ राष्ट्रीयमानवाधिकार आयोग की जांच भी चल रही है. सिद्धार्थ दवे ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट केअधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया. उन्होंने दलील दी कि डीके बसु मामले में सुप्रीमकोर्ट की गाइडलाइन का जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया.इस पर जस्टिस गवई ने पूछा,"तो क्या आपके पास कानून के तहत अधिकार है? लोगों को खंभे से बांधने और उन्हेंपीटने का? और वीडियो बनाने का?"दवे ने जोर देकर कहा कि सवाल पुलिस अधिकारियों के दोषी होने के बारे में नहीं है,बल्कि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में है. गुजरात HC के फैसले पर स्टेइसके जवाब में, जस्टिस गवई ने कहा,"तो, कानून की जानकारी ना होना एक वैध बचाव है? ये जानना हर पुलिस अधिकारी काकर्तव्य है कि डीके बसु मामले में निर्धारित कानून क्या है. कानून के छात्र के तौरपर हम डीके बसु केस के बारे में सुनते रहे हैं..."सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पुलिस अधिकारियोंकी अपील स्वीकार कर ली. गुजरात हाई कोर्ट की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है. अगलीसुनवाई कब होगी, ये फिलहाल पता नहीं चल सका है.ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भी क्या हुआ कि CJI के सामने पेशी के लिए लाईगईं शराब की दो बोतलें?