अरुणाचल में टूट गया बीजेपी का 'पुल', पुरानी सरकार बहाल

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में लगे राष्ट्रपति शासन को हटाकर 15 दिसम्बर 2015 के पहले की स्थिति बहाल करने को कहा है. यानी नबाम टुकी सरकार की वापसी होगी. अपने ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया. बीजेपी को उत्तराखंड के बाद ये दूसरा बड़ा झटका है. राज्य में तब राजनीतिक संकट गहरा गया था, जब 60 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री नबाम टुकी को हटाने की मांग की थी. राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी. इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था तभी कांग्रेस के बागी विधायक कलीखो पुल को बीजेपी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दिया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया. साथ ही राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा पर आरोप लगाया कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं. कांग्रेस ने बीजेपी से इसके लिए माफ़ी मांगने की मांग की है. कपिल सिब्बल ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा-

राज्यपाल को परमानेंट छुट्टी पर चले जाना चाहिए. साथ ही बीजेपी के जो नेता इस निर्णय में शामिल थे, उन्हें भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.

अरुणाचल के मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने कहा है - हम पार्टी के सारे MLA से बात करेंगे. और आगे का कार्यक्रम तय करेंगे. जो भी कानूनी तौर पर जरूरी होगा, करेंगे. https://twitter.com/ANI_news/status/753101346094612480 https://twitter.com/ANI_news/status/753097635628773377 राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के लिए थैंक्यू  बोला है. उन्होंने लिखा-

प्रधानमंत्री को लोकतंत्र का मतलब समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया.

https://twitter.com/OfficeOfRG/status/753108882948517888 अरविंद केजरीवाल ने भी इस बारे में सरकार की चुटकी लेते हुए कहा है -

दो बार सुप्रीम कोर्ट से इतना जबरदस्त तमाचा लगा है मोदी सरकार को, पहले उत्तराखंड में और अब अरुणाचल प्रदेश में.

https://twitter.com/ANI_news/status/753106161038229504 ये पहली बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी एक सरकार को हटाकर दूसरी बनने के बाद भी पुरानी सरकार की वापसी कराई हो. मई में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ऐसे ही राष्ट्रपति शासन की समाप्ति करके हरीश रावत सरकार की वापसी हुई थी.