बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

Sambhal वाले CO Anuj Chaudhary का तबादला, क्लीनचिट निरस्त, फिर होगी जांच

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BITS Pilani Goa में 5 महीनों में 3 मौतें, मां से फोन पर आखिरी बार क्या कहा था?

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार (13 नवंबर) को बुलडोजर एक्शन (BulldozerAction) पर सुनवाई हुई. इस दौरान सर्वोच्च अदालत की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई है.सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर कहा कि किसी का घर तोड़ना कानून का उल्लंघन है.किसी मामले पर आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है. कोर्टके मुताबिक कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने 13 नवंबर को अपना फैसलासुनाया. कोर्ट ने ये भी कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी के घर को गिराया नहीं जासकता है. कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते औरप्रशासन जज नहीं बन सकता. कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं होसकता. गलत तरीके से घर तोड़ने पर पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए. वहीं इसके लिएजिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने सभीपक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया है.Supreme Court holds that the state and its officials can't take arbitrary andexcessive measures.Supreme Court says the executive can't declare a person guilty and can't becomea judge and decide to demolish the property of an accused person.https://t.co/ObSECsK3cv— ANI (@ANI) November 13, 2024ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए यूपी सरकार को खूब सुनाया, 'नएनियम' भी बना दिए!अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इसको लेकर मनमाना रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए.अगर किसी मामले में आरोपी एक है तो घर तोड़कर पूरे परिवार को सजा क्यों दी जाए?पूरे परिवार से उनका घर नहीं छीना जा सकता. इस फैसले को लेकर  याचिकाकर्ताओं के वकील अनस ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने इंडियाटुडे से बातचीत के दौरान कहा,“ये एक ऐतिहासिक फैसला है. जो बुलडोजर अवैध तरीके से चल रहा था और किसी का भी घरगिरा दिया जा रहा था, वो सब चीजें अब बंद हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों कीव्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी है. ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है. इससेअब 'बुलडोजर जस्टिस' रोक दिया जाएगा.”15 दिन पहले देना होगा नोटिससर्वोच्च अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा-निर्देशों का भी जिक्र किया. कोर्ट ने कहाहै कि बुलडोजर एक्शन को लेकर कम से कम 15 दिन की मोहलत दी जानी चाहिए. इसके लिएनोडल अधिकारी को 15 दिन पहले नोटिस भेजना होगा. ये नोटिस विधिवत तरीके से भेजा जानाचाहिए.कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि यह नोटिस निर्माण स्थल पर चस्पा भी होना चाहिए और इसनोटिस को डिजिटल पोर्टल पर डालना होगा. कोर्ट ने इसके लिए तीन महीने के अंदर पोर्टलबनाए जाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने फैसले में साफ साफ कहा कि हर जिले का डीएमअपने क्षेत्राधिकार में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करेगा. नोडल अधिकारी सुनिश्चितकरेगा कि संबंधित लोगों को नोटिस सही समय पर मिले और इन नोटिस पर जवाब भी सही समयपर मिल जाए.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई के दौरान कहा था कि भले ही कोई दोषीक्यों न हो, फिर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता. जबकि12 सितंबर को भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है.वहीं 17 सितंबर को कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजरकार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर तगड़ा सुना दिया

Supreme court decision on bulldozer action against accused persons

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Supreme Court में 13 नवंबर को Bulldozer Action पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई है. कोर्ट के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया के बिना बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है.

'दोषी होने पर भी बुलडोजर चलाना गलत', सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश - The Lallantop

'दोषी होने पर भी बुलडोजर चलाना गलत', सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश

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IPL 2025 में Mahendra Singh Dhoni की कप्तानी वाली टीम एक और मैच हार गई. RCB के खिलाफ इस हार से CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी काफी निराश नजर आए.

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Sambhal सर्किल में काफी समय तक तैनात रहे CO Anuj Chaudhary का ट्रांसफर हो गया है. इसके अलावा Holi वाले बयान को लेकर उनके खिलाफ दोबारा जांच बैठ गई है.

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India ने Pakistan पर इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े प्रतिबंध लगाए हैं. वहीं, Indus Waters Treaty पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री Khawaja Asif ने धमकी भी दी है. देखें वीडियो.

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