बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

'इन पर बुलडोजर चढ़ा दो...', महोबा के SDM का वीडियो वायरल

करुण नायर की विदर्भ टीम छोड़ने की तैयारी, भारतीय टेस्ट टीम में सेलेक्शन के बाद फैसला

यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड में पहले ही मैच में जड़ दी सेंचुरी, कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए

sanjay manjrekar and deep dasgupta clash in commentary box over rahul

'राहुल की बैटिंग', कॉमेंट्री बॉक्स में भिड़ गए मांजरेकर और दीप दासगुप्ता, वजह पता चल गई

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'सितारे जमीन पर' के प्रीमियर पर सलमान के बॉडीगार्ड ने आमिर के बेटे जुनैद को धक्का दे दिया

साईं सुदर्शन की तरह 20 जून को ये क्रिकेटर कर चुके हैं डेब्यू, द्रविड़-कोहली के अलावा और कौन?

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- एक जज ने फ़ैसला सुनाया: भ्रूण मां से अलग नहीं है. अगर महिला अपना गर्भ गिरानाचाहती है, तो उसके फ़ैसले का सम्मान किया जाना चाहिए.- दूसरे ने टिप्पणी की: कोई भी अदालत ये नहीं कहेगी कि जिस भ्रूण में जान हो, उसकीधड़कनें छीन लो.- निपटारा नहीं हुआ, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा: क्या आप चाहते हैं कि हम एम्स केडॉक्टरों से कहें कि वो भ्रूण को मार दें? हम बच्चे को नहीं मार सकते.एक शादीशुदा महिला ने अपने 26 हफ़्ते के गर्भ को गिराने के लिए अदालत में अर्ज़ीलगाई. अलग-अलग कोर्ट्स, जजों के विवेक और केंद्र सरकार की आपत्ति से होते हुए येकेस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. बीते रोज़, इसी केस में CJI चंद्रचूड़ कीसदारत में तीन जजों ने मामले में सुनवाई की. आज, 13 अक्टूबर को अदालती बहस जारी है.Foetus Has No Separate Identity From Mother; Woman Can't Be Forced To UndergoPregnancy At Risk Of Physical & Mental Trauma : JusticeNagarathna#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt https://t.co/o4EPskSYem— Live Law (@LiveLawIndia) October 12, 2023'24 महीने तक प्रेग्नेंसी पता नहीं चली'लाइव लॉ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़, महिला का पक्ष ये है कि वो शारीरिक,मानसिक या आर्थिक रूप से अवांछित गर्भ को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है. इसीलिएअदालत से गर्भ गिराने की इजाज़त चाह रही है. महिला 27 साल की है और उनके दो बच्चेहैं. अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि पहले की दो डिलीवरी सी-सेक्शन थीं और वोतीसरे के लिए तैयार नहीं हैं. वो और उनके पति दो बच्चों के साथ संतुष्ट हैं. अपनेदूसरे बच्चे के जन्म के बाद से उन्होंने LAM (लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड) तक अपनालिया था. कुछ महिलाओं के लिए प्रसवोत्तर अवधि - जन्म देने के बाद -  गर्भावस्था को रोकने काएक प्राकृतिक तरीक़ा है, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड (LAM). ये नई-नई मां बनी महिलाओंके लिए मासिक धर्म को टालने और गर्भवती होने की संभावना को कम करने का एक तरीका है.दरअसल, स्तनपान ओवरीज़ से अंडे के रिलीज़ को रोक सकता है क्योंकि गर्भावस्था के लिएअंडे का रिलीज़ होना ज़रूरी है. हालांकि, ये कोई पुख़्ता तरीक़ा नहीं है और समय केसाथ कम प्रभावी होता जाता है.याचिका के मुताबिक़, इस वजह से महिला को उसकी प्रेग्नेंसी का भान नहीं हुआ. जब पताचला, तो उन्होंने गर्भपात के लिए कई डॉक्टर्स से संपर्क किया. लेकिन मेडिकलटर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी ऐक्ट (MTP Act 1971) के तहत वैधानिक बाधा है. इसके चलतेकिसी भी डॉक्टर ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया. MTP Act कहता है कि 20 हफ़्ते तकमहिला को गर्भपात का अधिकार है. यौन उत्पीड़न या अनाचार से पीड़ित महिलाओं,नाबालिगों, शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग महिलाओं या वैवाहिक स्थिति में बदलावजैसे कुछ विशेष केस होते हैं, जिनमें दो डॉक्टर्स की राय पर 24 हफ़्तों तक का समयभी दिया गया है. अगर 24 हफ़्ते भी बीत गए हैं, तो केवल मेडिकल बोर्ड की सलाह पर हीगर्भपात करवाया जा सकता है.ये भी पढ़ें - अबॉर्शन के नियमों में क्या बदलाव हुए, डिटेल में समझिए MTP Act6 अक्टूबर को महिला AIIMS में एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुई. तब भ्रूण 25हफ़्ते और 5 दिन का था. बोर्ड ने रिपोर्ट सौंपी, कि गर्भपात पर फिर से विचार कियाजाना चाहिए क्योंकि बच्चा पैदा हो सकता है और उसके सर्वाइव करने की पूरी संभावनाहै.9 अक्टूबर को केस सुप्रीम कोर्ट की दो महिला जजों - जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिसबी.वी. नागरत्ना - की बेंच के सामने आया. बेंच ने महिला को गर्भपात की अनुमति देदी. लेकिन अगले ही दिन केंद्र सरकार ने इस केस में एक आवेदन दायर किया, कि आदेशवापस लिया जाए. केंद्र सरकार की तरफ़ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी नेतर्क दिया कि अदालत को अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार की रक्षा करने पर विचार करनाचाहिए. फिर 11 अक्टूबर को जस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने एकस्प्लिट-वर्डिक्ट दिया. इसके बाद ही इसे देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़,जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच को रेफ़र कर दिया गया.ये भी पढ़ें - अविवाहित महिलाओं को अबॉर्शन के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का हालियाबयानअपने फ़ैसले में जस्टिस कोहली का कहना था कि उनका न्यायिक विवेक इस अर्ज़ी कोस्वीकारने की इजाज़त नहीं देता क्योंकि कोई भी अदालत ये नहीं कहेगी कि जिस भ्रूणमें जान हो, उसकी धड़कनें छीन लो. वहीं, जस्टिस नागरत्ना सहमत नहीं थीं. उन्होंनेकहा कि भ्रूण और मां की पहचान अलग नहीं होती. मां के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्यपर ख़तरा होने के बावजूद उसका प्रेग्नेंसी रखना जोख़िम से भरा होगा. रीप्रोडक्टिवहेल्थ के अधिकार में गर्भपात का अधिकार भी शामिल है. और इसीलिए महिला को गर्भपात काहक़ न देना, संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) और15-(3) (महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की राज्य की शक्तियां) केविपरीत होगा.जीवन बनाम चुनने की आज़ादीदोनों पक्ष एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. और, दोनों टिप्पणियां जिस बहस केइर्द-गिर्द हैं वो देश-दुनिया की एक बड़ी बहस का हिस्सा है: pro-life vs.pro-choice – जीवन बनाम चयन की आज़ादी. गर्भपात से जुड़ा लंबे समय से चला आ रहाविवाद. इसका मूल प्रश्न यही है कि एक महिला के गर्भपात के अधिकार और अजन्मे भ्रूणके जीवन के बीच किसको तरजीह दी जाए?प्रो-लाइफ़ के पक्षधरों का तर्क है कि जीवन गर्भाधान से शुरू होता है और इसलिएअजन्मे भ्रूण को भी जीवन का मौलिक अधिकार है. वो गर्भपात को वैध बनाने का विरोधकरते हैं और मानते हैं कि अजन्मे बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को इसेप्रतिबंधित किया जाना चाहिए. गर्भपात के विकल्पों - जैसे गोद लेना - को बढ़ावा दियाजाना चाहिए.वहीं, प्रो-चॉइस समर्थकों का कहना है कि एक महिला को अपने शरीर से जुड़े निर्णयलेने का पूरा अधिकार है. वो प्रेग्नेंसी रखना चाहती है या नहीं -- ये उसका चयन है.वो गर्भपात के अधिकार को महिला की शारीरिक स्वायत्तता और प्रजनन अधिकारों से जोड़कर देखते हैं. उनका तर्क है कि हर महिला और हर गर्भावस्था की स्थिति अलग होती है औरइसीलिए केवल एक महिला ही अपने लिए सही निर्णय ले सकती है. वो राज्य से सुरक्षित औरक़ानूनी गर्भपात सेवाओं मुहैया करवाने की मांग करते हैं.ये भी पढ़ें - 'रो बनाम वेड' केस की पूरी कहानीये बहस बहुत जटिल है. इसमें संस्कृति, धर्म, नैतिकता और व्यक्तिगत अनुभवों की वजहसे अलग-अलग नज़रिए हैं. इसी वजह से राजनीति और समाज में बहस चलती रहती है. अलग-अलगदेशों में क़ानून भी अलग-अलग हैं. जैसे, बीते साल जून महीने में अमेरिका के सुप्रीमकोर्ट ने महिलाओं के गर्भपात के संवैधानिक हक़ को ख़त्म कर दिया. उसने 1973 केचर्चित 'Roe vs Wade' के फ़ैसले को पलट दिया, जिसमें महिला के गर्भपात के अधिकार कोसुनिश्चित किया गया था.CJI ने क्या कहा?ख़ैर, महिला जजों की बेंच MTP को हरी झंडी नहीं दे पाई, तो मामला CJI की बेंच केसामने आया. 12 अक्टूबर को CJI ने कहा कि किसी बच्चे की हत्या नहीं की जा सकती. कहा,"अजन्मे बच्चे के अधिकारों पर विचार करना होगा. बिला शक महिला की स्वायत्तता अहमहै. अनुच्छेद 21 के तहत उसका अधिकार है, लेकिन साथ ही, हमें इस तथ्य के लिए भी सचेतरहना चाहिए कि जो कुछ भी किया जाएगा, वो अजन्मे बच्चे के अधिकारों को प्रभावितकरेगा."इस टिप्पणी के साथ तीन जजों की बेंच ने महिला से कुछ और हफ़्तों तक गर्भावस्था जारीरखने का भी आग्रह किया. ताकि बच्चा शारीरिक और मानसिक विकृति के साथ पैदा न हो.इस केस में आज - 13 अक्टूबर को - बहस जारी है.

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- शादीशुदा हो या नहीं, अबॉर्शन सबका अधिकार है!

supreme court cji chandrachud 26 week abortion justice nagarathna justice hima kohli

27 साल की महिला, 26 साल का गर्भ और सुप्रीम कोर्ट में दो महिला जजों के बीच मतभेद.

26 हफ्तों के भ्रूण के गर्भपात को लेकर चल रहा केस क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज बंट गए हैं? - The Lallantop

27 साल की महिला, 26 हफ्ते का गर्भ और सुप्रीम कोर्ट में दो महिला जजों के बीच मतभेद. सीजेआई चंद्रचूड़ क्या बोले?

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nigerian woman caught smuggling drugs worth 7 crore in mumbai

nigerian woman caught smuggling drugs worth 7 crore in mumbai dri busts rave party supply

अधिकारियों ने बताया कि महिला के पास से एम्फेटामिन और एक्स्टसी जैसी प्रतिबंधित ड्रग्स मिली हैं. इनकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपये है.

मुंबई में नायजीरियन महिला पकड़ी गई, उसके पास से मिली 7 करोड़ की ड्रग्स!

Chirag Paswan Wrote Letter to CM Nitish Kumar And BJP Minister Jivesh Mishra

कुछ दिन पहले खबर आई थी कि Chirag Paswan सांसदी छोड़कर इस बार विधायकी का चुनाव लड़ने वाले हैं. कुछ दिन मामला शांत रहा. लेकिन अब इन दो चिट्ठियों ने बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा दी है.

मान नहीं रहे चिराग! चिट्ठी लिखकर मंत्री को बोले सड़कों में गड्ढे हैं, एक लेटर नीतीश को भी भेजा

Iran Israel war Kashmiri students returning bus breaks down 5 times on way to srinagar

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Iran से वापस लौटे भारतीय छात्रों में करीब 90 छात्र कश्मीर के हैं. Jammu Kashmir सरकार ने इन्हें Delhi से Srinagar पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया है. लेकिन ये बस ही इन छात्रों के लिए बड़ी समस्या बन गई.

ईरान से लौटने से ज्यादा कश्मीर पहुंचना मुश्किल हुआ, छात्रों को ले जा रही बस रास्ते में 5 बार खराब हुई

Sunil Gavaskar reaction on Rishabh Pant Century viral IND vs ENG

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Yashasvi Jaiswal और Shubman Gill के बाद अब Rishabh Pant ने भी Leeds Test में सेंचुरी लगा दी. सेंचुरी के बाद उनका सेलिब्रेशन सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन जितना वायरल पंत का सेलिब्रेशन है, उतना ही Sunil Gavaskar का रिएक्शन भी है.

'स्टुपिड, स्टुपिड' से 'सुपर्ब, सुपर्ब'... पंत के फैन हुए सुनील गावस्कर, रिएक्शन देखने लायक है!

uzbek women without visa plastic surgery identity lucknow frro human trafficking suspect

मामला लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित Omaxe City का है. आरोप है कि इन महिलाओं की पहचान बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की गई थी.

लखनऊ में छिपी थीं उजबेकिस्तान की महिलाएं, पहचाने छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा ली

Vice President Jagdeep Dhankhar Slammed Supreme Court for Emergency Verdict

Jagdeep Dhankhar ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सलाह पर काम नहीं करते.

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26 हफ्तों के भ्रूण के गर्भपात को लेकर चल रहा केस क्या है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज बंट गए हैं?

27 साल की महिला, 26 हफ्ते का गर्भ और सुप्रीम कोर्ट में दो महिला जजों के बीच मतभेद. सीजेआई चंद्रचूड़ क्या बोले?

'इन पर बुलडोजर चढ़ा दो...', महोबा के SDM का वीडियो वायरल