पारदर्शिता जरूरी नहीं, जनता क्यों जाने पार्टी किससे पैसा ले रही - सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई तक चुनावी चंदे का ब्योरा जमा करने को कहा है. (सांकेतिक तस्वीर - Reuters/India Today)