शाह बानो केस में राजीव को SC के फैसले के खिलाफ जाने से क्यों रोकना चाहती थीं सोनिया?

शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट (Shah Bano) के फैसले के बाद राजीव गांधी सरकार नेएक कानून बनाया था. हम यहां ‘द मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स)एक्ट, 1986’ की बात कर रहे हैं. तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते से जुड़ाबिल. जिसके पास होने के बाद राजीव गांधी सरकार पर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारोंसे वंचित करने और ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ का आरोप लगा. इस बिल पर सोनिया गांधी नेराजीव गांधी से आपत्ति जताई थी. बिल पर आपत्ति जताते हुए सोनिया गांधी ने तब राजीवगांधी से क्या कहा था? इससे जुड़े एक किस्से का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरीने अपनी नई किताब ‘How Prime Ministers Decide’ में किया है. शाह बानो वाला केस क्या था?पहले आपको शाह बानो वाला मामला याद दिला देते हैं. इंदौर की शाह बानो ने अपने पतिसे गुजारा भत्ता पाने के लिए 1978 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. निचली अदालत नेशाह बानो को गुजारा भत्ता दिए जाने का फैसला सुनाया, लेकिन इसमें तय की गई रकम काफीनहीं थी. शाह बानो ने पर्याप्त गुजारा भत्ता पाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट मेंअपील की. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 1980 में फैसला सुनाते हुए गुजारे भत्ते की रकम बढ़ा दी.लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शाह बानो के पति ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवालादेते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने भी 1985 में शाह बानो केपक्ष में फैसला सुनाया. इसके साथ ही कोर्ट ने जजमेंट में धर्म के नाम पर औरतों केसाथ किए जाने वाले अत्याचारों पर कठोर टिप्पणी की थी. सरकार को समान नागरिक संहिताबनाने का सुझाव दिया था. मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किए जाने की भी बात कही थी. इसी के चलते मामले ने तूल पकड़ लिया. मुस्लिम उलेमाओं को लगा सुप्रीम कोर्ट काफैसला उनके धर्म पर हमला है. जगह-जगह प्रदर्शन हुए. फैसले को बदलने के लिए मांगहोने लगी.ये भी पढ़ें- शाह बानो केस में कोर्ट ने किस आधार पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफफैसला दिया था?राजीव गांधी सरकार नया कानून ले आईइसका राजीव गांधी सरकार पर दबाव पड़ा और सरकार द मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफराइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986 ले आई. इसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए इद्दतके तीन महीने बाद शौहर की गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी खत्म होने वाली बात थी.ये बात भी थी कि अगर इद्दत की मियाद के बाद तलाकशुदा औरतें अपना खर्चा नहीं उठापाएं, तो उनकी जिम्मेदारी उनके किसी रिश्तेदार पर हो सकती है. वो भी ना हो तोस्थानीय वक्फ बोर्ड पर. नीरजा चौधरी की किताब उन तमाम डिटेल्स का खुलासा करती है, जिसके कारण राजीव गांधीसरकार ने इस बिल को पेश करने का फैसला लिया. ये भी कि इस बिल पर सोनिया गांधी नेराजीव गांधी से क्या कहा था. सोनिया गांधी ने क्या सुझाव दिया था?किताब में दिवंगत NCP नेता डी. पी. त्रिपाठी के हवाले से बताया गया है कि सोनियागांधी ने इस बिल पर आपत्ति जताई थी. डी. पी. त्रिपाठी राजीव गांधी के करीबी लोगोंमें शामिल थे. उनके मुताबिक सोनिया गांधी ने बिल पर राजीव गांधी से कहा था,"राजीव, अगर आप इस मुस्लिम महिला बिल के बारे में मुझे विश्वास में नहीं ले सकतेहैं, तो देश को कैसे लेंगे?''इस किताब में बताया गया है कि डी. पी. त्रिपाठी की मौजूदगी में सोनिया गांधी नेराजीव गांधी से कहा था,''आपको (शाह बानो केस में) सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साथ देना चाहिए.''हालांकि, 5 मई, 1986 को संसद में द मुस्लिम विमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑनडाइवोर्स) एक्ट, 1986 पास हुआ था. इस कानून की समाज के कई वर्गों ने कड़ी आलोचना कीथी. विपक्ष ने इसे कांग्रेस की तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति "तुष्टिकरण" काकदम बताया था. वहीं इसके बाद आने वाले सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में इसीएक्ट की व्याख्या करते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को इद्दत के बाद भी गुजारेभत्ते का अधिकार है.