'बांग्लादेश की सरकार उनके नियंत्रण में नहीं... ', शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को लेकर बड़े दावे कर दिए
Sheikh Hasina ने दावा किया कि बीते कुछ महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और आदिवासी समुदायों पर हमले तेजी से बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि Muhammad Yunus की सरकार के पास लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) ने मोहम्मद यूनुस की कड़ी आलोचना की है. शेख हसीना का कहना है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का सरकार पर नियंत्रण नहीं रह गया है. उन्होंने दावा किया कि यूनुस सरकार के शासन में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा मिला है और बीते कुछ महीनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं और आदिवासी समुदायों पर हमले तेजी से बढ़े हैं. हसीना ने कहा कि जब तक लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र मुमकिन नहीं है.
अवामी लीग की नेता शेख हसीना ने द वीक पत्रिका के लिए लिखे अपने आर्टिकल में दावा किया कि हिज्ब उत-तहरीर जैसे चरमपंथी समूह उत्पीड़न कर रहे हैं. आगे कहा,
ये वही चरमपंथी ताकतें हैं, जो 2016 में होली आर्टिसन कैफे पर हुए हमले जैसे क्रूर और घातक हमलों के लिए जिम्मेदार हैं. ऐसे समूह जिन्हें नियंत्रित करने और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमने बहुत कोशिशें की.
अगस्त 2024 में अपनी सरकार गिरने के बाद से हसीना भारत में रह रहीं हैं. पूर्व प्रधानमंत्री ने दावा किया कि हत्या, बलात्कार, लूटपाट, आगजनी और चोरी जैसे अपराध बांग्लादेश में आम बात हो गए हैं. हसीना ने कहा,
यूनुस प्रशासन के शुरुआती हफ्तों में हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और स्थानीय लोगों पर हजारों हमले हुए. आज भी हम हर हफ्ते धर्मस्थलों, घरों और पूजा स्थलों को बेवजह नष्ट किए जाने की खबरें सुनते हैं.
उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी ‘अवामी लीग’ को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया है और लाखों समर्थकों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. हसीना ने यूनुस पर असंवैधानिक चार्टर लागू करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यूनुस की सरकार के पास लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है.
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बता दें कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों और हिंसा के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद वह एक विशेष हेलीकॉप्टर से ढाका छोड़कर भारत आ गई थीं. हसीना के जाने के बाद सेना ने देश में एक अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया. 8 अगस्त 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने इस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली.
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