22 अगस्त 2013 की रात की घटना है. मुंबई स्थित शक्ति मिल में एक 22 साल कीजर्नलिस्ट का सामूहिक बलात्कार किया गया. केस चला. मार्च 2014 में एक सत्र अदालत ने5 में से 3 दोषियों को मौत की सजा सुनाई. लेकिन 7 साल बाद 25 नवंबर 2021 को बॉम्बेहाई कोर्ट ने ये फ़ैसला पलट दिया. उसने तीनों दोषियों की फांसी की सजा को आजीवनकारावास में बदल दिया है. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार मौत की सजा को रद्दकरते हुए अदालत ने कहा, “ये कहा जा सकता है कि हमने बहुमत के खिलाफ फैसला दिया.लेकिन संवैधानिक अदालतों को प्रक्रिया का पालन करना होगा. IPC की धारा 376ई बार-बारअपराध करने वालों के खिलाफ लगाई जातीहै. क़ानून अनिवार्य रूप से मृत्युदंड काप्रावधान नहीं करता है, या ये भी नहीं बताता कि अभियुक्त केवल मृत्युदंड का हकदारहै.” इस गैंगरेप को लेकर अदालत में 2 मामलों पर सुनवाई हुई थी. एक केस पीड़ित फोटोजर्नलिस्ट का था, और दूसरा उस महिला फोन ऑपरेटर का था, जिसने पत्रकार के साथ हुईघटना के कुछ दिनों बताया था कि इन लोगों ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया था. दोनों हीकेसों पर सुनवाई के बाद सत्र अदालत ने तीन आरोपियों मोहम्मद कासिम हाफ़िज़ शेख (उर्फकासिम बंगाली), सलीम अंसारी और विजय मोहन जाधव को दोषी करार देते हुए फांसी की सजासुनाई थी. एक दोषी को उम्रकैद की सजा दी गई थी. वहीं एक आरोपी को नाबालिग होने कीवजह से जुवेनाइल जस्टिस होम में भेज दिया गया था. लेकिन अब अदालत ने सजा-ए-मौत पानेवाले तीनों दोषियों को राहत दे दी है. इसके पीछे कोर्ट ने कई कारण दिए. ये भी कहाकि किसी को इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि घटना से गुस्साए लोग ऐसाचाहते हैं. कोर्ट ने कहा, "शक्ति मिल सामूहिक बलात्कार मामले ने समाज की अंतरात्माको झकझोर दिया. एक बलात्कार पीड़िता न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भीपीड़ित होती है. ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है. लेकिन (सजा के लिए) केवल सार्वजनिकआक्रोश को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है. मौत की सजा एक अपवाद है. (इसलिए) फैसलालोगों के गुस्से द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए." कोर्ट ने आगे कहा, "मौतपश्चाताप की अवधारणा को खत्म कर देती है. ये नहीं कहा जा सकता कि आरोपी केवल मौत कीसजा का हकदार है. वे अपने अपराध के लिए पश्चाताप करने के हकदार भी होते हैं."दोषियों के वकीलों ने क्या दलीलें दीं?इससे पहले सत्र अदालत ने तीनों दोषियों को मौत की सजा देते हुए कहा था कि इन पर दयादिखाने की कोई संभावना नहीं दिखती. हालांकि कोर्ट ने मौत की सजा केवल पत्रकार केमामले में सुनाई. फोन ऑपरेटर के गैंगरेप के मामले में सत्र अदालत ने इन तीनों कोआजीवन कारावास की सजा दी थी. बता दें कि फोन ऑपरेटर के साथ दुष्कर्म की घटना जुलाई2013 को हुई थी. इसके एक महीने बाद इन लोगों ने फोटो पत्रकार को शिकार बनाया था.ट्रायल के दौरान सत्र अदालत ने प्रोसिक्यूशन के इस अर्ग्युमेंट को स्वीकार किया थाकि ये तीनों दोषी आदतन अपराधी हैं और इन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए. कोर्ट ने इनकेअपराध को क्रूर माना और प्रोसिक्यूशन की इस बात से सहमति जताई कि क्रूरता के इसस्तर पर दोषी को सजा-ए-मौत देते हुए परिस्थितियों पर विचार नहीं किया जा सकता.हालांकि हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोषियों के वकीलों ने बताया कि ट्रायल कोर्टका फैसला आईपीसी सेक्शन 376ई को गलत तरीके से अप्लाई किए जाने पर आधारित था, जोबार-बार रेप, गैंगरेप या हत्या करने वालों पर लगाई जाती है. दोषियों के वकील युगमोहित चौधरी ने अदालत से कहा कि सेक्शन 376ई तब लगाई जा सकती है, जब आरोपी को एकबार सजा दे दी गई हो, उसे सुधरने का मौका दिया जाए, लेकिन बजाय इसके वो फिर से वहीअपराध कर दे. युग मोहित चौधरी के मुताबिक ये मामले ऐसा नहीं था. चौधरी ने हाई कोर्टको ये भी बताया कि निचली अदालत का ट्रायल भी अनुचित तरीके से चला. उन्होंने दावाकिया कि धारा 376ई के तहत आरोप तय करने और सजा के ऐलान के समय डिफेंस को उसकीदलीलें रखने का उचित मौका नहीं दिया गया था. इसके अलावा दोषियों के वकील ने कहा किउन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया. उनके मुताबिक निचली अदालत कीसुनवाई में आरोपियों के इकनॉमिक बैकग्राउंट और युवा उम्र की अनदेखी की गई.'जज साहब को क्या ही बोलें'अब बात करते हैं हाई कोर्ट के फैसले के प्रभाव की. बलात्कारियों की सजा में बदलावकरने के हाई कोर्ट के फैसले से लोग सहमत नहीं दिखे. सोशल मीडिया पर इस फैसले कोलेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. राजा भईया नाम के यूजर लिखते हैं,हमारे मिलॉर्ड को जो भी लगता हो, लेकिन गैंगरेप जैसी दुर्घटना में शामिल लोगों कोमौत से कम सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता है. वो जब तक जिंदा रहेगा तब तकपीड़ित/पीड़िता के लिए उसके शरीर पर एक घाव जैसा अनुभव कराता रहेगा.हमारे मि लार्ड को जो भी लगता हो लेकिन गैंगरेप जैसी दुर्घटना में सम्मिलित लोगोंको मौत से कम सजा देने का कोई मतलब नही बनता है। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तकपीड़ित/पीड़िता के लिए उसके शरीर पर एक घाव जैसा अनुभव कराता रहेगा।— Raja Bhaiyaa🚩 (@Imabhaykishan) November 25, 2021 एस के दिवाकर ने लिखा, जजसाहब को क्या ही बोलें. कुछ बोल दो तो कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो जाएगा. जजसाहब को क्या ही बोले 😡😡😡😡😡😡😡कुछ बोल दो तो कोर्ट के फैसले का उलघन होजायेगा — Sk दिवाकर (@Sk53340632) November 25, 2021 एक और यूजर SD शर्मा लिखतेहैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले अक्सर आम आदमी की समझ से बाहर रहते हैं.बाम्बे हाईकोर्ट के फैसले अक्सर आम आदमी की समझ से बाहर रहते हैं— S D Sharma (@SunilDu25746614) November 25, 2021 वैसे इस हफ्ते ये दूसरा ऐसामामला है जब किसी हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के किसी दोषी को राहत देते हुए उसकीसजा कम की है. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉक्सो ऐक्ट के एक मामले में बच्चेके यौन उत्पीड़न के एक दोषी की 10 साल की सजा को घटाकर 7 साल कर दिया था. दिलचस्पबात ये थी कि ऐसा करते हुए कोर्ट ने ये भी कहा कि बच्चे से ओरल सेक्स 'गंभीर अपराधकी श्रेणी में नहीं' आता. कोर्ट ने पॉक्सो ऐक्ट की धाराओं में अंतर बताते हुए ऐसाकहा था. लेकिन कई जानकारों ने कानून की धाराओं के आधार पर ही कोर्ट की बात कोअनुचित बताया था.
