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सऊदी अरब जाकर भीख मांगते थे, 24 हजार पाकिस्तानियों को देश ने निकाला
पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने अवैध प्रवास को रोकने के लिए इस साल एयरपोर्ट से ही करीब 66 हजार 154 यात्रियों विदेश की यात्रा करने से रोक दिया था.
सऊदी अरब ने भीख मांगने के आरोप में करीब 24 हजार पाकिस्तानी नागरिकों को देश से डिपोर्ट कर दिया है. यह कार्रवाई पिछले साल इस्लामाबाद को दी गई औपचारिक चेतावनी के बाद की गई है. देश के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी नागरिक उमराह और हज वीजा का दुरुपयोग कर मक्का-मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर भीख मांगते हैं. जिससे देश की छवि खराब हो रही है और विदेशी तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल सऊदी अरब ने 24 हजार पाकिस्तानी नागरिकों को भीख मांगने के आरोप में देश से निकाल दिया है. अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर पाकिस्तानी अपने देश से यहां आने के बाद 'आपराधिक गतिविधियों' में शामिल हो जाते हैं.
पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) के आंकड़े इस समस्या को और भी गंभीर दिखाते हैं. साल 2025 में FIA के अधिकारियों ने भीख मांगने वाले सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए कई प्रयास किए. एजेंसी ने अवैध प्रवास को रोकने के लिए इस साल एयरपोर्ट से ही करीब 66 हजार 154 यात्रियों विदेश की यात्रा करने से रोक दिया था.
FIA के महानिदेशक रिफत मुख्तार ने जानकारी दी कि भीख मांगने इन सिंडिकेट्स की वजह से पाकिस्तान की विदेशों में प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह समस्या केवल खाड़ी देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका, यूरोप, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों में भी पाकिस्तान की यही छवि बन रही है. इन देशों के वीजा के दुरुपयोग करने के भी कई मामले सामने आए हैं. मुख्तार के मुताबिक, सऊदी अरब ने इस साल भीख मांगने के आरोप में लगभग 24 हजार पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है. वहीं, दुबई ने लगभग 6 हजार लोगों को और अजरबैजान ने करीब 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को अपने देश से निकाल दिया है.
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पिछले साल से ही सऊदी अरब के अधिकारियों की नजर इस मामले पर बनी हुई है. 2024 में देश ने आधिकारिक रूप से पाकिस्तान से आग्रह किया था कि वह उमराह के नाम पर भिखारियों को वीजा का दुरुपयोग करने से रोके. उमराह के नाम पर पाकिस्तान से लोग मक्का- मदीना जाकर भीख मांगने का काम करते हैं. वहीं, सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने इस मामले को लेकर उस वक्त चेतावनी भी दी थी.
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