UP विधानसभा में लगी अदालत, 6 पुलिसवालों को एक दिन की जेल, 2004 में विधायक की टांग तोड़ी थी

कठघरे में खड़े हुए पुलिस वाले, सब विधायक देख रहे थे, इन पुलिसवालों पर आरोप था. सबएक दूसरे को देख रहे थे. कुछ की नजर नीचे झुकी हुई थी. जनप्रतिनिधि पुलिसवालों कोसजा सुना रहे थे. ये मंजर यूपी विधानसभा (UP Assembly) का था. विधानसभा में 58 सालबाद अदालत लगी थी. 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई. ये पुलिसवाले विधानसभा में बनीजेल में एक दिन के लिए बंद रहेंगे.जिस मामले में ये सजा हुई है, वो साल 2004 का है. दरअसल, साल 2004 के सितंबर महीनेमें कानपुर से तत्कालीन BJP विधायक सलिल विश्नोई की पुलिसवालों ने टांग तोड़ दी थी.विश्नोई ने इसे विशेषाधिकार का हनन मानते हुए विधानसभा में शिकायत की थी.वापस आते हैं विधानसभा में हुई इस कार्रवाई पर. यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महानाने इस मामले पर सभी दलों के नेताओं से उनका पक्ष पूछा. इस दौरान पुलिसकर्मियों कोभी अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया गया. जिसके बाद रिटायर्ड IAS अब्दुल समद औरदूसरे पुलिसकर्मियों ने सदन से माफी मांगी. कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी. फिरविधानसभा अध्यक्ष ने एक दिन की सजा सुनाई. ये सभी दोषी पुलिसकर्मी तीन मार्च को रात12 बजे तक विधानसभा में बने जेल में बंद रहेंगे.विधानसभा की इस कार्रवाई दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद नहीं रहे. नेताप्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद नहीं थे. ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष नेविपक्ष की तरफ से भी इस प्रस्ताव को समर्थित मान लिया. एक दिन की सजा का प्रस्तावसंसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने रखा था.वहीं कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही नेदोषियों के लिए एक दिन की जगह कुछ घंटों की सजा की अपील की थी.मामला क्या है?पूरा मामला सितंबर 2004 का है. 15 सितंबर के दिन उस समय के BJP विधायक सलिल विश्नोईपार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बिजली कटौती की समस्या को लेकर DM को ज्ञापन सौंपने जारहे थे. रास्ते में प्रयागनारायण शिवालय के गेट के पास उन्हें CO बाबूपुरवा अब्लुदसमद के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने रोक लिया. पुलिसवालों और BJP कार्यकर्ताओं केबीच नोंकझोक हुई. इसके बाद पुलिसवालों ने सलिल विश्नोई सहित BJP कार्यकर्ताओं कीपिटाई की. इस पिटाई में सलिल विश्नोई की टांग टूट गई.इस पूरे वाकये के बाद अगले महीने सलिल विश्नोई ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सेशिकायत की. विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया. मामले को विधानसभा की विशेषाधिकारसमिति को सौंप दिया गया. जुलाई, 2005 में विशेषाधिकार समिति ने फैसला सुनाया. समितिने माना कि विधायक के विशेषाधिकार का हनन हुआ है. समिति ने अब्दुल समद को कारावासकी सजा देने की बात कही. हालांकि, कुछ वजहों से इस प्रस्ताव को तब सदन में पेश नहींकिया जा सका.