प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को प्रकाश पर्व के मौके पर तीनों कृषिकानूनों को वापस लेने का ऐलान करके हर किसी को चौंका दिया है. उन्होंने अपने संबोधनमें आंदोलन खत्म कर किसानों को घर वापस लौटने की भी अपील की. लेकिन इस बीचराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ (BKS) ने मोदी सरकार के इसफैसले को लेकर बड़ी बात कही. BKS के एक पदाधिकारी ने कहा कि 'तथाकथित किसानों कीजिद के कारण कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले से किसानों को आगे चलकर नुकसानहोगा'.न्यूज वेबसाइट द प्रिंट से बात करते हुए BKS के आयोजन सचिव दिनेश कुलकर्णी ने मोदीसरकार के फैसले पर अपनी राय रखी. कहा कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने से लंबे वक्तमें कहीं न कहीं किसानों को नुकसान ही होगा. दिनेश कुलकर्णी ने ये भी कहा, "इनकानूनों में सुधार होने से किसानों को, खासकर छोटे और मध्यम किसानों को ज्यादाफायदा होता." फोटो: आजतककुलकर्णी का ये भी मानना है कि किसानों की असली समस्या बाजार में उनका शोषण है. दप्रिंट से बातचीत में उन्होंने कहा, "लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य पर कानून बनाकरइसे (शोषण को) रोकने की जरूरत है." लेकिन दूसरी तरफ कुलकर्णी ने कानून वापस लेने केफैसले को सही भी बताया. उनके मुताबिक विवाद से बचने के लिए सरकार का ये फैसला सहीही है. दिनेश कुलकर्णी ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री ने एमएसपी को और इफेक्टिवबनाने और इसके एक कमेटी गठित करने की बात की है. इसका स्वागत करते हुए भारतीय किसानसंघ उनसे (यानी सरकार से) अपील करता है कि कमेटी में गैर-राजनीतिक संगठनों काप्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे." मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनोंका BKS ने समर्थन किया था. हालांकि उसने ये जरूर कहा था कि इन कानूनों में सुधार कीजरूरत है. इस राय के साथ RSS के किसान संगठन ने तीनों कानूनों के खिलाफ शुरू हुएआंंदोलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था.जारी रहेगा आंदोलनकिसानों से जुड़े इन कानूनों को सितंबर 2020 में मंजूर किया गया था. राष्ट्रपतिरामनाथ कोविंद ने तीनों कानूनों के प्रस्ताव पर 27 सितंबर को दस्तखत किए थे. इसकेबाद से ही किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दियाथा. दिल्ली-एनसीआर से सटी चारों सीमाओं शाहजहांपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघुबॉर्डर और गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं. और येआंदोलन कानून वापस होने के ऐलान के बाद भी जारी रहेंगे. किसान नेताओं ने साफ करदिया है कि सरकार पहले संसद में कानून रद्द करने की प्रक्रिया पूरी करे और किसानोंसे जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान दे, उसके बाद आंदोलन वापस लिया जाएगा.(ये स्टोरी हमारे यहां इंटर्नशिप कर रहीं आरुषि ने लिखी हैं.)
