राजस्थान बजट: OPS बहाल करने के अलावा अशोक गहलोत ने और क्या बड़ी घोषणाएं की हैं?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार 23 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा और परिवहन जैसे क्षेत्रों को तरजीह दी गई है. राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान अशोक गहलोत ने करीब तीन घंटे का लंबा भाषण दिया. इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की, जिसके तहत साल में 100 दिन रोजगार देने का वादा किया गया है. ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रही मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की तर्ज पर लाई गई है. गहलोत सरकार ने अपनी इस नई योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इस बजट में एक और बड़ी घोषणा ये की गई है कि अब एक जनवरी, 2004 या इसके बाद नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीएम गहलोत ने कहा,

'हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस कराया जाना चाहिए, तभी वो गुड गवर्नेंस की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे. इसलिए एक जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों के लिए मैं पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं.'

इसके साथ ही अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार कवर राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है. इसके अलावा बिजली की दिशा में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी. वहीं 150 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को तीन रुपये प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को दो रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी. राज्य सरकार इस दिशा में 4,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी. अशोक गहलोत ने इस बार कृषि का एक अलग बजट पेश किया है. इसमें सीएम कृषक साथी योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले बजट में 2,000 करोड़ रुपये था. इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन मिशन के तहत 2,700 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे पांच लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का वादा है. मनरेगा के तहत पहले 100 दिन गारंटीड रोजगार देने का प्रावधान था. हालांकि राजस्थान सरकार ने इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है. इसके लिए अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. एससी-एसटी विकास फंड के लिए 500 करोड़ रुपये और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अशोक गहलोत ने सभी विषयों के अंग्रेजी टीचर्स को नियुक्त करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पहले चरण में ऐसे करीब 10,000 टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स की लोकप्रियता और इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में ऐसे 1000 और अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे. ये कार्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होगा. इसके अलावा सीएम डिजिटल सर्विस स्कीम के तहत 1.33 करोड़ महिलाओं को इंटरनेट वाले स्मार्टफोन तीन सालों के लिए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई, 2022 में राजस्थान टीचर पात्रता परीक्षा (रीट) कराई जाएगी. बता दें कि राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर लीक संबंधी विवाद के चलते ये परीक्षा रद्द कर दी थी. सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसी समस्या आगे से उत्पन्न न हो, इसके लिए राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप में एंटी-चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा. गहलोत ने घोषणा की कि पुराने कैंडिडेट्स से कोई फीस नहीं ली जाएगी और रीट परीक्षा के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. सीएम ने रीट परीक्षा कराने की घोषणा के साथ-साथ कहा कि इसके पदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है, ताकि ज्यादा लोगों को मौका मिल सके.

बजट से जुड़ी अन्य बड़ी बातें

-10 लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा. - मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के तहत बीमित परिवार के व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा. - हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू सहित 18 ज़िलों में नर्सिंग महाविद्यालयों का कार्य शुरू होगा. - जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान. - 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे. - डायरेक्टोरेट फूड सेफ्टी के अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पदों का सृजन होगा. - फूड सेफ्टी लैंप का काम जल्द पूरा होगा. - सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस, कोई पैसा नहीं लगेगा. - प्रदेश में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे. - बांसवाड़ा में वैदिक विद्यालय की स्थापना होगी. - स्कूलों से वंचित क्षेत्रों में 200 प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे. - अगड़ी जाति के गरीबों के लिए 100 करोड़ के EWS फंड की घोषणा.