राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार 23 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 केलिए बजट पेश किया. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक सुरक्षा औरपरिवहन जैसे क्षेत्रों को तरजीह दी गई है. राजस्थान विधानसभा में बजट पेश करने केदौरान अशोक गहलोत ने करीब तीन घंटे का लंबा भाषण दिया. इसमें उन्होंने इंदिरा गांधीशहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की, जिसके तहत साल में 100 दिन रोजगार देने कावादा किया गया है. ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल रही मनरेगा (महात्मा गांधीग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की तर्ज पर लाई गई है. गहलोत सरकार ने अपनी इस नईयोजना के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इस बजट में एक और बड़ी घोषणाये की गई है कि अब एक जनवरी, 2004 या इसके बाद नियुक्त किए गए सभी कर्मचारियों कोपुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीएम गहलोतने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य कोलेकर सुरक्षित महसूस कराया जाना चाहिए, तभी वो गुड गवर्नेंस की दिशा में अपनामहत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे. इसलिए एक जनवरी 2004 या इसके बाद नियुक्त किए गए सभीकर्मचारियों के लिए मैं पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं.'इसके साथ ही अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमायोजना के तहत प्रति परिवार कवर राशि को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करदिया है. इसके अलावा बिजली की दिशा में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है. मुख्यमंत्रीने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजलीफ्री दी जाएगी. वहीं 150 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को तीन रुपये प्रतियूनिट और 150 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को दो रुपये प्रतियूनिट की दर से बिजली दी जाएगी. राज्य सरकार इस दिशा में 4,500 करोड़ रुपये खर्चकरेगी. अशोक गहलोत ने इस बार कृषि का एक अलग बजट पेश किया है. इसमें सीएम कृषक साथीयोजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो कि पिछले बजट में 2,000करोड़ रुपये था. इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन मिशन के तहत 2,700 करोड़ रुपये काआवंटन किया गया है, जिससे पांच लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का वादा है. मनरेगा केतहत पहले 100 दिन गारंटीड रोजगार देने का प्रावधान था. हालांकि राजस्थान सरकार नेइसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है. इसके लिए अतिरिक्त 700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.एससी-एसटी विकास फंड के लिए 500 करोड़ रुपये और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस)परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. अंग्रेजी मीडियम में शिक्षाकी गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अशोक गहलोत ने सभी विषयों केअंग्रेजी टीचर्स को नियुक्त करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पहले चरण में ऐसेकरीब 10,000 टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे. सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजीमीडियम स्कूल्स की लोकप्रियता और इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में ऐसे 1000और अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे. ये कार्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रोंमें होगा. इसके अलावा सीएम डिजिटल सर्विस स्कीम के तहत 1.33 करोड़ महिलाओं कोइंटरनेट वाले स्मार्टफोन तीन सालों के लिए दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा किजुलाई, 2022 में राजस्थान टीचर पात्रता परीक्षा (रीट) कराई जाएगी. बता दें कि राज्यसरकार ने हाल ही में पेपर लीक संबंधी विवाद के चलते ये परीक्षा रद्द कर दी थी. सीएमगहलोत ने कहा कि ऐसी समस्या आगे से उत्पन्न न हो, इसके लिए राजस्थान पुलिस केस्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप में एंटी-चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा. गहलोत ने घोषणा कीकि पुराने कैंडिडेट्स से कोई फीस नहीं ली जाएगी और रीट परीक्षा के लिए सभी सुविधाएंमुहैया कराई जाएंगी. सीएम ने रीट परीक्षा कराने की घोषणा के साथ-साथ कहा कि इसकेपदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है, ताकि ज्यादा लोगों को मौकामिल सके.बजट से जुड़ी अन्य बड़ी बातें-10 लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा. - मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा के तहतबीमित परिवार के व्यक्तियों को 5 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा. -हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू सहित 18 ज़िलों में नर्सिंग महाविद्यालयों का कार्यशुरू होगा. - जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राथमिकचिकित्सा केंद्र के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान. - 1000 उप स्वास्थ्य केंद्रखोले जाएंगे. - डायरेक्टोरेट फूड सेफ्टी के अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियोंके पदों का सृजन होगा. - फूड सेफ्टी लैंप का काम जल्द पूरा होगा. - सरकारीअस्पतालों में आउटडोर और इनडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस, कोई पैसा नहीं लगेगा. -प्रदेश में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे. - बांसवाड़ा में वैदिक विद्यालय कीस्थापना होगी. - स्कूलों से वंचित क्षेत्रों में 200 प्राथमिक विद्यालय खोलेजाएंगे. - अगड़ी जाति के गरीबों के लिए 100 करोड़ के EWS फंड की घोषणा.
