गौ-रक्षा कानून के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दर्ज, सरकार को नोटिस

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा के गौ-रक्षा कानून के खिलाफ एक जनहित याचिकादायर हुई है. याचिका में गौ-रक्षा कानून की कुछ धाराओं पर असंवैधानिक होने का आरोपलगाया गया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भेजा हैजिसमें सरकार से गौ-रक्षा के नाम पर हो रहे हिंसा पर जवाब मांगा गया है. PIL किसने फ़ाइल की?सितम्बर 2025 में नेशनल फेडरेशन ऑफ़ विमेन नाम के एक संगठन ने पंजाब-हरियाणाहाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. इसमें कहा गया कि इन घटनाओं का जड़ हरियाणासरकार की ओर से साल 2015 में लागू किया गया गौ-रक्षा कानून- हरियाणा गौ संरक्षण एवंगौ संवर्धन एक्ट है. क्योंकि अगर इस कानून को पढ़ा जाए, तो समझ आएगा कि ये कानूनलोगों को ये ताक़त देता है कि वो ‘काउ-विजिलान्ट्स’ बन जाएं. खुद को गौ-रक्षक बोल करबिना किसी उत्तरदायित्व के, सिर्फ शक के आधार पर लोगों के खिलाफ एक्शन ले लें.विवादित धाराएंहरियाणा के गौ-रक्षा कानून की दो धाराएं, धारा 16 और 17. धारा 16 में ये लिखा गया है कि,‘कोई पुलिस अधिकारी (सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर) या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सरकारने चुना हो, यह देखने के लिए कि कानून का पालन हुआ या नहीं-(a) किसी भी वाहन में प्रवेश, रोक और तलाशी ले सकता है जो गायों के निर्यात के लिएइस्तेमाल हो रहा हो या होने वाला हो.(b) ऐसी गाय और वाहन ज़ब्त कर सकता है जिस पर उसे कानून तोड़ने का शक हो, और गाय कोअदालत में पेश करने व सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी ले सकता है.(c) किसी भी जगह की तलाशी ले सकता है जो गायों की कटाई के लिए इस्तेमाल हो रही होया होनी हो, और उससे जुड़े दस्तावेज़ जब्त कर सकता है.धारा 17 में कहा गया है कि,अगर इस कानून के तहत कोई अपराध हुआ है, तो उसमें इस्तेमाल वाहन को पुलिस अधिकारी(सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर) या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार ने चुना हो- वाहनज़ब्त कर सकता है.याचिका के अनुसार, इन दो धाराओं के साथ दो दिक्कतें हैं. पहला, धारा 16 में लिखा ‘कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार ने चुना हो.’ इन शब्दों केइतर हरियाणा सरकार ने किसी भी तरह का निर्देश नहीं दिया है, कोई मापदंड नहीं बनायाहै जिससे सरकार द्वारा चुना गया गौ-रक्षक और खुद को गौ-रक्षक बताने वाले शख्स मेंफर्क किया जा सके और दिक्कत यहीं आती हैं. दूसरा, दोनों धाराओं में पुलिस और संरक्षकों को जिस तरह की ताक़त दे दी गयी है- उनकादायरा बहुत फैला हुआ है. संरक्षक किसी की भी तलाशी किसी भी वक़्त ले सकते हैं- येसंविधान के निजता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन है.याचिका में कहा गया है कि तलाशी लेना, घर में घुसना, जांच करना या सामान ज़ब्तकरना. इसके लिए कोई ज़रूरी योग्यता या नियम तय नहीं किए गए हैं. जिसकी वजह से कोईभी इंसान अपने आप को गौ-रक्षक बोल कर शक के आधार पर गलत कदम उठा लेते हैं. याचिकामें कहा गया है कि इस तरह के बड़े पुलिस अधिकार निजी लोगों को देना गलत,‘आर्बिटर्री’ यानी मनमाना और संविधान के खिलाफ है.कथित गौ-रक्षा वाले मामले कोर्ट में पहुंचे इस PIL का तार जुड़ता है उन सारी गौ-रक्षा वाली घटनाओं से जो कुछसालों से हरियाणा में अपने चरम पर है.फरवरी 2023, हरियाणा का जिला भिवानी. एक जले हुए टेम्पू से दो जली हुई लाश बरामदहुई. मुश्किल से पहचान करने के बाद नाम मालूम पड़ता है- जुनैद और नासिर. राजस्थान केरहने वाले इन लोगों को हरियाणा के कथित गौ-रक्षकों ने शक के आधार पर अगवा किया औरउनकी जान ले ली. दोनों के पास से कोई गाय या जानवर नहीं मिला.साल 2024. हरियाणा के फरीदाबाद में एक गाड़ी हाइवे पर भागी जा रही थी और उसका पीछाकर रही थी एक और गाड़ी. पीछे वाली गाड़ी में बैठा शख्स सामने वाली कार में सवार एकइंसान पर ओपन फायर करता है. गाड़ी धक्के खाकर रुकती है. अंदर से बरामद होती है एक 19साल के लड़के की लाश. नाम- आर्यन मिश्रा. अपने को गौ रक्षक बताने वाला शख्स, जिसनेआर्यन पर गोली चलाई, रिपोर्ट्स के मुताबिक़ उसे तुरंत ये आभास हो गया कि उसने गलतीकर दी. क्योंकि आर्यन की गाड़ी से न गौ-मांस मिलता है न किसी भी और जीव का मांस.साथ ही उस गाड़ी में दो महिलाएं भी बैठी मिलीं.फरवरी 2025, हरियाणा का पलवल. गाय की तस्करी के शक में गौ-रक्षकों ने दो लोगों काअपहरण किया. ये दोनों ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर थे. दोनों को पीटा गया और फिर एककनाल में फेंक दिया गया. ड्राइवर तो बच गया, लेकिन कंडक्टर संदीप की डूबकर मौत होगई. उसका शव कुछ दिन बाद मिला. हत्या के आरोप में पुलिस ने पांच गौ-रक्षकों कोगिरफ्तार किया है. ये चंद वाकये हैं जो हमने आपको बताए. ऐसी कई और घटनाओं का ज़िक्रआपको कई अलग-अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स में मिल जाएगा.कथित गौ-रक्षा की वजह से हुई हत्याओं के रिपोर्ट्स को देखने के बाद, पंजाब-हरियाणाहाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि इस याचिका पर ध्यान देने की जरुरत है. इसीलिए,हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस केस में पार्टी बनने को कहा है, उनसे जवाब मांगाहै.