मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण के बेसिस पर प्रमोशन को अवैध बताया है. शनिवार कोचीफ जस्टिस ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि जब नियुक्तियां होती हैं. तब तो समाज केपिछड़े वर्ग को नियम के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण गलतहै. इससे वास्तविक योग्यता वालों में कुंठा घर कर जाती है. अभी तक इस नियम सेअनुसूचित जाति और जनजाति वालों को प्रमोशन में 36% रिजर्वेशन मिलता है. कोर्ट मेंबहुत सारी याचिकाएं लगी थीं, आज फैसला आया. इसके बाद 2002 के बाद रिजर्वेशन केबेसिस पर मिले सारे प्रमोशन कैंसिल कर दिए है हैं.
