पोलैंड में तख्तापलट? कोर्ट पर कंट्रोल को लेकर सरकार-विपक्ष आमने-सामने, सड़कों पर उतरे लोग

पोलैंड में कुछ ऐसा हुआ, जिससे पूरी दुनिया में कुछ समय के लिए लगा कि पोलैंड मेंतख्तापलट की स्थिति आ गई. यहां तक कि कोर्ट को पुलिस सुरक्षा में रखना पड़ा.प्रदर्शनकारी सरकार का विरोध कर रहे हैं. इतना बवाल कटा कि राष्ट्रपति को अपनीविदेश यात्रा छोड़कर लौटना पड़ा. इस पूरे विवाद की जड़ में सवाल है कि देश कीन्यायपालिका पर किसका कंट्रोल होगा. इसे लेकर डॉनल्ड टस्क की यूरोप-समर्थक सरकार औरविपक्ष की लॉ एंड जस्टिस (PiS) पार्टी आमने-सामने हैं.कोर्ट में घुसने की कोशिशकुछ प्रदर्शनकारियों ने राजधानी वारसॉ में कांस्टीट्यूशनल कोर्ट की घेराबंदी कोतोड़ने की कोशिश की. उन्होंने पुलिसकर्मियों पर चीजें फेंकना शुरू किया. लिहाजावहां दंगा-रोधी पुलिस तैनात कर दी गई. पुलिस ने बताया कि इस टकराव के दौरान तीनलोगों को हिरासत में लिया गया है.ये विवाद तब और गहरा गया जब न्याय मंत्री वाल्डेमार ज़ुरेक ने कोर्ट के प्रेसिडेंटबोगदान श्विएचकोव्स्की और वाइस प्रेसिडेंट बार्टलोमी सोचांस्की को मिलने वालीकानूनी सुरक्षा (इम्युनिटी) को हटाने की कोशिश की. उन्होंने ऐसा करना चाहा ताकिउनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सके.सरकार के इस कदम की PiS नेताओं ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने टस्क प्रशासन पर देशकी संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया. PiS समर्थित पोलिश राष्ट्रपतिकैरोल नाव्रोकी ने भी सेनेगल की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़ दी और इन घटनाक्रमोंके बीच वारसॉ लौट आए. नाव्रोकी सेनेगल की राजधानी डकार में होने वाले 'समर यूथओलंपिक गेम्स' में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी उन्होंने वापस लौटने की घोषणाकी. उन्होंने X पर लिखा, ऐसे समय में राष्ट्रपति का पोलैंड में होना जरूरी है. मैं सेनेगल की अपनी यात्राबीच में ही छोड़ रहा हूं. मैं वापस लौट रहा हूं.उनके चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार, नाव्रोकी बाद में Constitutional Tribunal में दाखिलहो गए.सरकार और विपक्ष आमने-सामनेएक सवाल उठता है कि आखिर पोलैंड में ये बवाल क्यों हो रहा है? सरकार और विपक्ष केटकराव के अलावा भी क्या कोई कारण है? यह टकराव पोलैंड में न्यायिक स्वतंत्रता कोलेकर चल रहे लंबे विवाद का हिस्सा है. ये मुख्य रूप से संवैधानिक न्यायाधिकरण केगठन और कामकाज से जुड़ा है.दरअसल 2015 से 2023 के बीच सत्ता में रही PiS पार्टी की सरकार ने न्यायपालिका मेंकुछ बदलाव किए थे. पोलैंड और यूरोपीय संघ के आलोचकों का कहना था कि इन बदलावों सेसत्ताधारी पार्टी को न्यायिक संस्थानों पर कंट्रोल मिल गया.बाद में, यूरोप के मानवाधिकार कोर्ट और यूरोपीय संघ के कोर्ट ने फैसला सुनाया किPiS सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किए गए तीन जजों का चुनाव गलत तरीके से हुआ था.क्योंकि उनके पद पिछली संसद द्वारा पहले ही भरे जा चुके थे.2023 में सत्ता में आने पर, डॉनल्ड टस्क ने न्यायिक स्वतंत्रता को बहाल करने और PiSद्वारा किए गए बदलावों को पलटने का वादा किया. लेकिन टस्क के लिए ये सब आसान नहींथा. विपक्ष से जुड़े दो राष्ट्रपतियों- कैरोल नाव्रोकी और उनसे पहले के राष्ट्रपतिआंद्रेज डुडा ने प्रस्तावित सुधारों को रोकने के लिए अपने वीटो पावर का इस्तेमालकिया.इसके अलावा कैरोल नाव्रोकी ने जजों की चयन प्रक्रिया पर भी चिंता जताई थी. उन्होंनेमार्च के बाद से संसद द्वारा चुने गए 5 जजों को शपथ दिलाने से भी इनकार कर दिया .इनमें से एक जज, अन्ना कोरविन-पियोट्रोव्स्का को अब कोर्ट का अस्थायी प्रभार सौंपदिया गया है.जज के सस्पेंशन से विवादइंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 अक्टूबर की शाम संवैधानिक अदालत की वेबसाइटपर श्विएचकोव्स्की (Swieczkowski) के सस्पेंशन की जानकारी पब्लिश की गई. इसके तुरंतबाद वेबसाइट बंद हो गई. श्विएचकोव्स्की PiS सरकार के कार्यकाल में कोर्ट के अध्यक्षबने थे. टस्क ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संसद में वर्तमान बहुमत द्वाराचुने गए जजों को अपना पद संभालने से रोका.(यह भी पढ़ें: होर्मुज में पहली बार टैंकर पर 'चुंबक बम' से अटैक, 27 भारतीय सवारथे)इस टकराव की टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प है. क्योंकि पोलैंड में अगले साल संसदीय चुनावहोने हैं. तो एक तरफ वो लोग हैं, जो टस्क की आलोचना कर रहे हैं. इसलिए कि उन्होंनेPiS के दौर के बदलावों को पलटने के लिए पर्याप्त निर्णायक कदम नहीं उठाए. वहीं,दूसरी तरफ वे लोग हैं, जो टस्क के प्रशासन द्वारा अपनाए गए तरीकों और उनके कानूनीआधार पर सवाल उठा रहे हैं.