'बेटियों के साथ अत्याचार न हो, सबका दायित्व है', मणिपुर के वीडियो पर और क्या बोले PM मोदी?
पीएम मोदी ने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर तिरंगा फहराया. ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने मणिपुर में हुईं हिंसक घटनाओं का भी जिक्र किया. पीएम मोदी ने शांति से ही समाधान का रास्ता निकालने की बात कही.
उन्होंने कहा,
‘’हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में, खासकर मणिपुर में, जो हिंसा का दौर चला, उसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. मां-बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ. लेकिन, कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं. देश मणिपुर के लोगों के साथ है. मणिपुर के लोगों ने पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा. राज्य और केंद्र सरकार मिलकर उन समस्याओं के समाधान कर रही है और आगे भी करती रहेंगी.''
पीएम मोदी ने आगे कहा,
संसद में भी किया था मणिपुर का जिक्र‘मेरे परिवारजनों भारत लोकतंत्र की जननी है. भाषाएं अनेक हैं. हमें आगे बढ़ना है. देश की एकता की बात करता हूं. देखिए ये हमारी एकता ही है कि मणिपुर में हिंसा होती है तो महाराष्ट्र में दुख होता है. असम में बाढ़ आती है, दुख केरल में होता है. हमारी बेटियों पर अत्याचार न हो, ये हम सबका सामाजिक और परिवारिक दायित्व है.’
इससे पहले पीएम मोदी ने सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी मणिपुर को लेकर बयान दिया था.
पीएम ने कहा था,
''मणिपुर में एक अदालत का फैसला आया. उनके पक्ष-विपक्ष में परिस्थिति बनी और हिंसा का दौर शुरू हुआ. कई लोगों ने अपनों को खोया, महिलाओं के साथ अपराध हुआ. दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही है. देश भरोसा रखे, मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा. मणिपुर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके साथ है. हम आपके साथ हैं.''
मणिपुर में हिंसा के चलते अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. यहां करीब 50 हजार लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है. संसद के मॉनसून सत्र के दौरान भी मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हुआ था. जहां I.N.D.I.A गठबंधन समेत कई विपक्षी दलों द्वारा मणिपुर के हालात को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला गया था. उनकी तरफ से पीएम मोदी से संसद में इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की गई थी. विपक्षी दल पीएम के बयान के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक संसद में ले आए.
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