अमेरिकी मीडिया ने मानवाधिकार पर PM मोदी को घेरा, जवाब मिला...

प्रधानमंत्री मोदी ने वाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इसके बाद प्रधानमंत्री और जो बाइडन ने बयान दिया. और प्रेस के सवाल लिए. 9 सालों में ये सिर्फ दूसरी बार था, जब प्रधानमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में किसी पत्रकार के सीधे सवाल का जवाब दिया हो. सवाल जो बाइडन से भी पूछे गए थे, लेकिन हम यहां सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से हुए सवाल जवाब के बारे में बात कर रहे हैं.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना ने प्रधानमंत्री से पूछा,

भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है. लेकिन कई मानवाधिकार संस्थाओं का कहना है कि आपकी सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है, आलोचकों का मुंह बंद किया है. आप वाइट हाउस के ईस्ट रूम में हैं, जहां कई विश्व नेताओं ने लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया. मुस्लिम समुदाय और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा और फ्री स्पीच की रक्षा के लिए आप और आपकी सरकार क्या करेंगे?

जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, 

अगला सवाल पीटीआई की ओर से पूछा गया. सवाल ये था,
 

भारत और अमेरिका, दोनों जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की बात करते हैं. लेकिन एक मत है कि बड़े-बड़े लक्ष्य तो बनाए जाते हैं, लेकिन कार्यान्वयन कमज़ोर है. विकसित देशों पर आरोप है कि वो तकनीक और बजट के मामले में विकासशील देशों की सहायता से कतराते हैं. इस पर आपका क्या कहना है?

इसपर प्रधानमंत्री ने कहा,

* नोट: इस स्टोरी को संपादित किया गया है. पूर्व में इसमें लिखा गया था कि प्रधानमंत्री ने पहली बार किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया. लेकिन जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने ध्यान दिलाया है, प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 25 जनवरी 2015 को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के सवाल लिये थे. तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा आधिकारिक यात्रा पर भारत आए थे और मंच पर प्रधानमंत्री के साथ थे.

2019 में मोदी ने अमित शाह के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. लेकिन तब उन्होंने सवाल नहीं लिए थे.

भूल के लिए हमें खेद है. 

वीडियो: PM मोदी के अमेरिका दौरे के बीच अमेरिकी सांसदों ने लिखी चिट्ठी, जो बाइडेन ने क्या ऐलान कर दिया?