पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की की डिफेंस डील कैसे अमेरिका-इजरायल का तगड़ा नुकसान कराएगी?

दुनिया के किसी एक हिस्से में मची उथल-पुथल सिर्फ उसी जगह तक सीमित नहीं रहती. उसकाअसर पूरी दुनिया पर पड़ता है. मसलन, गाजा में इजरायल की बमबारी अमेरिका-इजरायल औरईरान युद्ध में तब्दील हो गई. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो गया, जिसने तेल-गैस कीग्लोबल सप्लाई की कमर तोड़ दी. अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए डिफेंसपैक्ट का दायरा भी केवल सुरक्षा कवच तक सीमित नहीं रहेगा. इसके युद्ध से इतर भीनतीजे निकलेंगे, जिनमें एक आर्थिक असर भी है. हथियारों की बिक्री से फलने-फूलनेवाली इकोनॉमी भी है. अमेरिका, फ्रांस, इजरायल और चीन जैसों देशों के लिए उनकेहथियारों की बिक्री बहुत मायने रखती है.'इस्लामिक नाटो' से किसे डेंट लगेगा?पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का रक्षा समझौता इसी ग्लोबल डिफेंस बाजार को बड़ाडेंट लगा सकता है. सबसे बड़ा खतरा अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे बड़े डिफेंसएक्सपोर्टर्स के लिए है. वहीं, तुर्की और चीन के पास फायदा उठाने का पूरा मौकारहेगा.तीनों मुस्लिम देशों के डिफेंसिव गठजोड़ को 'इस्लामिक नाटो' का नाम दिया जा रहा है.माने, इस्लामी दुनिया का 'नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन' (NATO) टाइप सैन्यसंगठन. NATO के आर्टिकल 5 (अनुच्छेद 5) के तहत अगर नाटो के किसी भी एक सदस्य देश परसशस्त्र हमला होता है, तो उसे संगठन के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है.पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के डिफेंस पैक्ट में भी आर्टिकल 5 जैसा ही सिद्धांतहै. तीनों में से किसी एक देश पर सैन्य हमला हुआ, तो तीनों देशों पर हमला मानाजाएगा. इसकी तफ्सील किसी और दिन. ये संगठन बना तो युद्ध जैसे संकट से बचने के लिएहै. लेकिन, 'शांति के समय' यानी जंग ना होने के हालात में भी ये कथित 'इस्लामिकनाटो' कई देशों के लिए चिंता का सबब बन सकता है.अमेरिका से फ्रांस तक क्यों टेंशन?दुनिया भर में सैन्य हथियारों की बिक्री करने वाले अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसेदेशों के लिए तीनों देशों का गठजोड़ संकट पैदा कर सकता है. अमेरिका के 'मिडिल ईस्टफोरम' के इमरान खुर्शीद ने पिछले महीने एक एनालिसिस में लिखा,"चीन, पाकिस्तान का इस्तेमाल हथियारों को बढ़ावा देने और इस इलाके के डिफेंस सेक्टरमें एंट्री करने के लिए एक गेटवे के तौर पर कर रहा है... इसके अलावा, अगर पाकिस्तानऔर तुर्की समेत कई देशों के बीच चर्चा में चल रहा संभावित 'इस्लामिक नाटो' हकीकत कारूप लेता है, तो चीन को लग सकता है कि उसे एक बड़ा मार्केट मिल गया है."इमरान खुर्शीद ने आगे कहा कि चीन ने खाड़ी में अपने हथियारों के सिस्टम का जोर-शोरसे प्रचार किया है. चीन ने अपने डिफेंस सिस्टम के बारे में नैरेटिव गढ़े हैं. इसमेंपिछले साल 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान JF-17 फाइटर जेट औरदूसरे चीनी हथियारों की कामयाबी के दावे भी शामिल हैं.पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चीन सीना ठोककर दावा कर सकता है कि चीनी हथियार औरप्लेन ऑलरेडी टेस्टेड हैं. असल जंग में चीनी हथियारों से निर्णायक नतीजे मिल चुकेहैं. पाकिस्तान, भारत के खिलाफ सैन्य संघर्ष में उन्हें इस्तेमाल कर चुका है.पाकिस्तान ने भी बार-बार दावा किया कि चीन निर्मित J-10 फाइटर जेट (Chengdu J-10C)और PL-15 मिसाइल से उसने इंडियन एयर फोर्स के फ्रांस मेड Rafale फाइटर जेट मारगिराए. भारत आधिकारिक तौर पर इन दावों का कई बार खारिज कर चुका है.अमेरिका से लेकर फ्रांस तक के आर्म्स एक्सपोर्ट्स की टेंशन, इन तीनों देशों की अपनीखासियत भी है. जैसे-पाकिस्तान - पाकिस्तान के पास बड़ी आर्मी है और दुनिया का इकलौता न्यूक्लियर पावरवाला मुस्लिम देश है. वो बड़े पैमाने पर सैन्य हथियार खरीदता है. भारत,अफगानिस्तान, ईरान के अलावा अंदरूनी बलूचिस्तान में झड़पों से दुनिया उसकी मिलिट्रीकैपेबिलिटीज को आंकती है.सऊदी अरब - हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए. सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहींहै. सऊदी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरे साथी देशों और हथियारबंद ग्रुप्स के लिएभी पर्दे के पीछे से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदता है. अगर सऊदी की चीन और तुर्कीके हथियारों पर नजर इनयात हुई, तो अमेरिका जैसे देश नुकसान में रहेंगे.तुर्की - तुर्की के पास भी ताकतवर आर्मी है. उसकी एडवांस और सस्ती डिफेंसटेक्नोलॉजी जगजाहिर है. तुर्की मेड Bayraktar TB2 और Akıncı ड्रोन को कई देश खरीदतेहैं.कभी विदेशी हथियार बनाने वाली कंपनियों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाला तुर्की अबलगभग 40 देशों को हथियार सप्लाई करता है. इजरायली अखबार द जेरूशल पोस्ट की खबर केमुताबिक, टर्किश आर्म्स के खरीदारों में खाड़ी, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देशशामिल हैं.तुर्की के हथियार क्यों फायदेमंद?कई खरीदार देश तुर्की के इन हथियारों को दूसरे ऑप्शंस की तुलना में सस्ता, जल्दीमिलने वाला और ज्यादा आसानी से इस्तेमाल में लाया जा सकने वाला मानते हैं. अगरदुनिया में चीन और तुर्की के हथियारों की खपत बढ़ी, तो शॉर्ट-टर्म के साथ-साथलॉन्ग-टर्म में भी अमेरिकी-यूरोप डिफेंस एक्सपोर्टर्स के लिए नुकसान साबित होगा.इमरान खुर्शीद का कहना है कि हथियारों की खरीदारी के समझौतों से लंबे समय तक चलनेवाली पार्टनरशिप भी बनती है. क्योंकि इनमें “आमतौर पर रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स,ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट से जुड़े लंबे समय के कमिटमेंट शामिल होते हैं.”इससे चीनी सिस्टम यूज करने वाले देशों की मिलिट्री में उसकी जड़ें और मजबूत होतीजाएंगी. तुर्की के लिए भी यही रुख अपनाया जा सकता है.अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया मामलों के सीनियर फेलो माइकल कुगेलमैन का रुखथोड़ा अलग है. चीनी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, माइकलकुगेलमैन ने बताया कि डिफेंस पैक्ट पर साइन करने वाले तीनों देशों ने "इस बात काखास ध्यान रखा है कि इसे NATO-जैसे गठबंधन के तौर पर ना दिखाया जाए".यह भी पढ़ें: 'देख ले पाकिस्तान'; जिस रफाल को गिराने का दावा किया था, वो कर्तव्यपथ के ऊपर उड़ान भर रहा हैमाइकल कुगेलमैन ने कहा कि गठजोड़ में शामिल देश खुद को चीनी हथियार खरीदने के लिएजोश के साथ अपने रिसोर्स खपाने वाले नहीं दिखाना चाहते. उन्होंने कहा,"इसलिए, ऐसे सौदे चुपचाप और कम मात्रा में किए जाएंगे... तुर्की शायद पाकिस्तान औरसऊदी अरब को वही चीजें बेहतर कीमत पर दे सकता है जो चीन दे सकता है."पाकिस्तान के साथ चीन के करीबी रिश्ते और वेस्ट एशिया में उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिकइच्छाओं का मेल बीजिंग को खाड़ी देशों के रक्षा ढांचे में घुसने का एक इनडायरेक्टरास्ता जरूर दे सकता है. जो अमेरिका, फ्रांस और इजरायल जैसे देशों की कीमत पर होगा.