पाकिस्तान में आसिम मुनीर को मिली बेशुमार ताकत, लेकिन परमाणु बम के बटन तक हाथ नहीं पहुंचा

पाकिस्तान के चीफ ऑफ़ डिफेन्स फोर्स (CDF) आसिम मुनीर की पावर बढ़ा दी गई है. अब वोपाकिस्तानी मिलिट्री (आर्मी, नेवी और एयर फ़ोर्स) के सर्वेसर्वा होंगे. नए डिफेन्सएक्ट के तहत आसिम मुनीर को मिलिट्री ऑपरेशन, सीनियर अफसर और फोर्सेज पर पूरी तरहकमांड करने का अधिकार मिला है. इसके तहत उन्हें सैनिकों को सेवामुक्त करने और बनाएरखने तक की शक्ति भी दी गई है. 20 अगस्त को पाकिस्तानी संसद ने दो विधेयकों कोपारित किया, जिसके तहत ये पावर बढ़ाई गई है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, आसिम मुनीर के पास सैनिकों को रिटायर करने औररिटायरमेंट की लिमिट को बदलने का भी अधिकार है. आसिम मुनीर को चीफ ऑफ़ डिफेन्स फोर्स(CDF) बनाया गया है. ये पद पिछले साल ही 27वें संशोधन के बाद लाया गया. इसके तहतचेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ़ स्टाफ कमिटी को CDF से बदल दिया गया था.आसिम मुनीर के हाथ में कितनी ताकत?पाकिस्तान की नेशनल असेंब्ली में Defence Forces of Pakistan Act, 2026 और NationalCommand Authority Act, 2010 में संशोधन को पारित किया गया. विधेयक में डिफेन्सफोर्स हेडक्वार्टर बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है. ये तीनों सशस्त्र बलों के लिएआसिम मुनीर के नेतृत्व में मुख्यालय का काम करेगा.नए कानून का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के सैन्य कमांड स्ट्रक्चर पर पड़ेगा. इस बदलावसे आसिम मुनीर का पाकिस्तान के परमाणु कमांड स्ट्रक्चर पर प्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ेगाऔर इसमें CDF की भूमिका बढ़ जाएगी. हालांकि पाकिस्तान का परमाणु बटन अब भीप्रधानमंत्री के हाथ में ही होगा. * मसौदे में कहा गया है कि CDF अलग-अलग इकाइयों के साथ मिलकर काम करेंगे और उन सभी मामलों की निगरानी के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राष्ट्र हित में हों और जिनका असर सशस्त्र बलों पर पड़ सकता हो. इसमें सशस्त्र बलों के बहु-क्षेत्रीय एकीकरण और आर्म्ड फोर्सेज को संयुक्त रखने का भी प्रावधान है. * इसके तहत CDF आसिम मुनीर सैनिकों को रिटायर करने, निकालने या बनाए रखने का फैसला ले सकते हैं. रिटायरमेंट की लिमिट भी आसिम मुनीर अपने मन से घटा या बढ़ा सकते हैं. केवल उन्हें इससे बाहर रखा गया है जिनकी नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 243 के तहत हुई है. * इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार भी आसिम मुनीर को समय आने पर कुछ और ज़िम्मेदारियां दे सकती है. इस प्रावधान की वजह से सरकार भविष्य में CDF को और भी पावरफुल बना सकती है. ये भी पढ़ें: म्यूनिख में आसिम मुनीर को आईकार्ड के लिए गेट पर रोका? वीडियो सोशलमीडिया पर वायरल पाकिस्तान सरकार का इसमें क्या रोल?डिफेन्स फोर्स हेडक्वार्टर आसिम मुनीर के अंडर काम करेगा. और इस मुख्यालय का कामहोगा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा पर सलाह देना. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़शरीफ का ये 'प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर' होगा. ड्राफ्ट के मुताबिक, इन प्रावधानोंको लागू करने में कोई परेशानी न आए ये सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी राष्ट्रपति कोदी गई है. कहा गया है कि अगर फ्रेमवर्क को लागू करने में कोई ‘परेशानी’ आती है तोराष्ट्रपति ऑर्डर रिलीज़ करके उस ‘परेशानी’ को हटा सकते हैं. ये रीस्ट्रक्चर केवल सैन्य कमान तक ही सीमित नहीं है. 27वें संवैधानिक संशोधन नेकमांडर ऑफ़ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड (CNSC) का पद भी बनाया है. ये एक फोर स्टारपोस्ट है जिसका काम होगा पाकिस्तान के तीनों फोर्सेज के ऑपरेशन को कॉर्डिनेट करना.27वां संशोधन नवंबर 2025 में पारित हुआ था.