'SBI हेडिंग मैनेज करने की कोशिश', CAA पर मोदी सरकार के एलान के बाद किसने क्या कहा?

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने CAA (Citizenship Amendment Act) के नियमों कोनोटिफाई कर दिया है. इस संबंध में 11 मार्च को बताया गया कि गृह मंत्रालय नागरिकता(संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नियमों को नोटिफाई करेगा. इस घोषणा के बाद विपक्ष नेकहा है कि मोदी सरकार ने 'इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले' पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती केबाद हेडलाइन को मैनेज करने की कोशिश की है. ये भी कहा है कि CAA नियमों केनोटिफिकेशन के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है.कांग्रेस बोली- 'PM के सफेद झूठ की एक और झलक…'कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल किया कि मोदी सरकार को CAA के नियम अधिसूचित करनेमें 4 साल से ज्यादा का वक्त क्यों लगा. उन्होंने X पर लिखा,“दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचितकरने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए. प्रधानमंत्री दावा करते हैं किउनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है. CAA केनियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक औरझलक है.”दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचितकरने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं किउनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीक़े से काम करती है। सीएए केनियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 11, 2024ये भी पढ़ें- मोदी सरकार ने CAA लागू किया, गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगीनागरिकताकांग्रेस नेता ने आगे कहा,"नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिएजानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है. ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव कोध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में. ये इलेक्टोरलबॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेजकरने का प्रयास भी प्रतीत होता है."ममता बनर्जी ने कहा- 'ये चुनाव के लिए BJP का प्रचार'वहीं पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा,"पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए. अगर लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों सेवंचित किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे. ये चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचारहै और कुछ नहीं."CM ममता ने कहा,"आपको 6 महीने पहले नियमों को अधिसूचित करना चाहिए था. अगर कोई अच्छी चीजें हैं, तोहम हमेशा समर्थन और सराहना करते हैं. लेकिन अगर कुछ भी ऐसा किया जाता है, जो देश केलिए अच्छा नहीं है, तो TMC हमेशा अपनी आवाज उठाएगी और इसका विरोध करेगी. मुझे पताहै कि रमजान से पहले आज की तारीख क्यों चुनी गई. मैं लोगों से शांत रहने और किसी भीअफवाह से बचने की अपील करती हूं."अखिलेश यादव बोले- 'हिसाब तो देना ही होगा'सपा मुखिया अखिलेश यादव ने X पर लिखा,"जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए‘नागरिकता कानून’ लाने से क्या होगा?जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है. भाजपा सरकार ये बताए कि उनके10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गए.चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयरफंड’ का भी."यूपी एक एक और पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती की भी प्रतिक्रिया आई. उन्होंनेलिखा,"केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को, अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने केबजाय, इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं उन्हें पूरी तरह से दूरकरने के बाद ही लागू किया जाना ही बेहतर होता."जब देश के नागरिक रोज़ी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए‘नागरिकता क़ानून’ लाने से क्या होगा?जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये।चाहे कुछ हो…— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 11, 2024ओवैसी बोले- 'विरोध के अलावा कोई विकल्प नहीं'AIMIM मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,"आप क्रोनोलॉजी समझिए पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर CAA के नियम आएंगे. CAA परहमारी आपत्तियां पहले की तरह ही हैं. CAA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारितहै जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते थे.सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दें, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारितनहीं होनी चाहिए. सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को पांच साल तक क्योंलंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है. NPR (नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर)-NRC(नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन) के साथ, CAA का मकसद केवल मुसलमानों को टारगेट करना है.इसका कोई और मकसद नहीं है.CAA, NPR, NRC का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसकाविरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा."Aap chronology samajhiye, pehle election season aayega phir CAA rules aayenge.Our objections to CAA remain the same. CAA is divisive & based on Godse’sthought that wanted to reduce Muslims to second-class citizens.Give asylum to anyone who is persecuted but citizenship must…— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 11, 2024आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने CAA पर मोदीसरकार को घेरा है. उन्होंने X पर लिखा,"दस साल देश पर राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आई है. ऐसेवक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिएदर-दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाए ये लोग CAA लाएहैं.कह रहे हैं कि तीन पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी.यानी ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं. क्यों? अपनावोट बैंक बनाने के लिए. जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी राज्योंसे आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनकोरोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी?"दस साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आयी है। ऐसेवक़्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोज़गार युवा रोज़गार केलिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग CAAलाये हैं।कह रहे हैं कि तीन पड़ोसी देशों…— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 11, 2024केजरीवाल ने आगे लिखा,"पूरा देश CAA का विरोध करता है. पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगोंको घर दो. फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना. पूरी दुनिया में हर देशदूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है क्योंकि इस से स्थानीयलोगों के रोजगार कम होते हैं. बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है, जो पड़ोसीदेशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है. ये देशके खिलाफ है.खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं जोबांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आजखतरे में है. बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दियाहै."वहीं केरल के सीएम पी विजयन ने साफ कर दिया है कि सीएए को वो अपने राज्य में लागूहोने नहीं देंगे. मोदी सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद पी विजयन की तरफ सेबयान जारी किया गया. इसमें केरल के सीएम ने एक बार फिर इस कानून को लागू नहीं करनेकी बात दोहराई है.बता दें कि 11 मार्च की शाम को पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि गृह मंत्रालयCAA के तहत नोटिफिकेशन जारी करेगा. ऐसी संभावना भी जताई जा रही थी कि PM मोदी इससिलसिले में बड़ा एलान कर सकते हैं. हालांकि, बाद में साफ हुआ कि PM मोदी 11 मार्चको कोई संबोधन नहीं देंगे. वहीं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से नागरिकता(संशोधन) नियम, 2024 के नाम से नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दी गई. बताया गयाकि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होंगे, जिसके लिए एकवेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.