'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation, One Election) पर लॉ कमीशन अपना फाइनल रिपोर्ट तैयार कर रही है.  रिपोर्ट के आने से पहले 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर एक बड़ा अपडेट आया है. चुनाव आयोग ने ईवीएम (EVM) और अन्य लॉजिस्टिक के निर्माण को एक बड़ी चुनौती बताया है. इंडियन एक्सप्रेस पर छपी एक खबर के मुताबिक चुनाव आयोग का कहना है कि उसे ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) आदि की तैयारी के लिए एक साल के समय की जरूरत होगी.

VVPAT यानी Voter Verifiable Paper Audit Machine. इसका इस्तेमाल इस बात की पुष्टि के लिए किया जाता है कि किसी मतदाता का वोट सही ढ़ग से डाला गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में ही चुनाव आयोग ने लॉ कमीशन को अपनी प्रतिक्रिया दे दी थी. जिसमें आयोग ने सेमीकंडक्टर और चिप्स की कमी पर चिंता जताई थी. ईवीएम और वीवीपैट के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में सेमीकंडक्टर और चिप्स का उपलब्ध होना जरुरी है. इस कमी के कारण आयोग को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम मशीनों के निर्माण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 4 लाख अतिरिक्त ईवीएम मशीनों की आवश्यकता है.

देश में फिलहाल दो कंपनियां 'भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड' और 'इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड' ईवीएम का निर्माण करती है. ऐसे में चुनाव आयोग का मानना है कि उसे 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए ईवीएम और वीवीपैट के निर्माण के लिए एक साल तक का समय लगेगा.

सितंबर महीने में बना था कमीशन

केन्द्र सरकार ने बीते 2 सितंबर को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation, One Election) के लिए कमीशन का गठन किया था. इस 8 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं. कमीशन में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा गुलाब नबी आजाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल हैं.

हालांकि, इस कमीशन में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन को भी शामिल किया गया था. लेकिन कमीशन के सदस्यों का नाम आने के कुछ ही घंटो के अंदर उन्होंने इसका हिस्सा बनने से इंकार कर दिया था.

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क्या होता है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'

'वन नेशन, वन इलेक्शन' का अर्थ है कि सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं. इस साल सितंबर महीने में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था. विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही 'एक देश, एक चुनाव' का मुद्दा सुर्खियों में आ गया था. हालांकि, इस विषय पर लंबे समय से बहस चल रही है. इसके समर्थन और विरोध में अलग-अलग तर्क दिए जाते हैं.

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