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नेपाल सरकार में आज शामिल होंगे 5 नए मंत्री, सुशीला कार्की ने इन लोगों को दी अहम जिम्मेदारी
Nepal Interim Government के Cabinet Expansion के बाद प्रधानमंत्री Sushila Karki की कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित 9 मंत्री हो जायेंगे. खुद पीएम सुशीला कार्की खुद भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रही हैं.
नेपाल की अंतरिम सरकार (Nepal Interim Government) की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की (Sushila Karki) ने देश चलाने के लिए बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. इस कड़ी में अब उन्होंने सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार (Nepal Cabinet Expansion) करते हुए पांच नए मंत्रियों को शामिल किए है. पीएम कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल (Ram Chandra Poudel) ने पांच नए मंत्रियों को नियुक्त किया है. नए शामिल किए गए लोगों में अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, संगीता कौशल मिश्रा, जगदीश खरेल और मदन परियार के नाम शामिल हैं.
आजतक की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ये पांच मंत्री 22 सितंबर को मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. इनमें अनिल कुमार सिन्हा को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, महावीर पुन को शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संगीता मिश्रा को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या, खरेल को सूचना एवं संचार और परियार को कृषि मंत्रालय सौंपा जाएगा. इस विस्तार के बाद अब प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित 9 मंत्री हैं. खुद पीएम सुशीला कार्की भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रही हैं.
इस अंतरिम सरकार का कार्यकाल 5 मार्च, 2026 तक निर्धारित किया गया है. यानी अगले आम चुनाव तक सुशीला कार्की के हाथ में नेपाल की बागडोर रहेगी. सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं. प्रदर्शनकारियों और कई स्टेकहोल्डर्स के बीच गहन चर्चा के बाद उनका नाम अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री पद के लिए तय किया गया था. उनकी नियुक्ति से उम्मीद जताई जा रही है कि देश में भ्रष्टाचार कम होगा.
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फिलहाल नेपाल की अंतरिम सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बीच कानून व्यवस्था को फिर से सुदृढ़ करना है. साथ ही जेन-जी द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा और इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान को ठीक करने की जिम्मेदारी भी सुशीला कार्की की सरकार पर है. इसके अलावा उनकी सरकार के सामने तबाह हुए सरकारी भवनों को ठीक कराने की चुनौती भी है, ताकि आने वाले समय में सरकार का काम सुचारु रूप से चल सके.
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