मदद नहीं, मुआवजा दो... नेपाल ने बाढ़ से नुकसान के लिए भारत-चीन-अमेरिका से हर्जाना मांगा

प्राकृतिक आपदा आती है, तो हर कोई मदद के लिए खड़ा हो जाता है. इस वक्त नेपाल भीआपदा से पीड़ित है. वहां बाढ़ के कारण 1,127 लोगों की मौत हो गई, और करीब 3,900 लोगलापता हैं. भारत समेत दुनिया के कई देश मुसीबत में घिरे नेपाल की मदद कर रहे हैं.लेकिन, नेपाल को 'मदद' नहीं 'मुआवजा' चाहिए. नेपाल ने भारत, चीन और अमेरिका से बाढ़से हुए नुकसान का मुआवजा मांगा है. नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को यूनाइटेडनेशंस जनरल असेंबली (UNGA) में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका भेजने की बात चल रही है,ताकि इस मांग को जोर-शोर से उठाया जा सके.Nepal ने मुआवजा मांगने की वजह भी बताईनेपाल का कहना है कि उसके जैसे देशों पर क्लाइमेट चेंज के कारण आपदाओं का लगातारखतरा बना रहता है. चीन, अमेरिका और भारत कार्बन उत्सर्जन पैदा करने वाले तीन सबसेबड़े देश हैं. नेपाल ने कहा कि तीनों देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे उन कमजोरदेशों को मुआवजा दें जो ऐसे उत्सर्जन का नतीजा भुगत रहे हैं.31 अगस्त को नेपाली न्यूज चैनल कांतिपुर न्यूज से बात करते हुए नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि कूटनीतिक तौर पर देश का रुख अब 'मदद' मांगने से बदलकर'न्याय और मुआवजे की मांग करने की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि नेपाल सेग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन ना के बराबर होता है. फिर भी, देश एक ऐसे वैश्विक संकटकी कीमत चुका रहा है, जिसे उसने पैदा नहीं किया है.शिशर खनाल ने आगे कहा,"यह चैरिटी का मामला नहीं है. यह कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी का मामला है. चीन (जोदुनिया में सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला देश है), अमेरिका (दूसरे नंबर पर) औरभारत (तीसरे नंबर पर) जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एमिटर देशों की, नेपाल जैसे कमजोरदेशों को मुआवजा देने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है."नेपाली अखबार द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाली सरकार ने ‘फंड फॉररिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज’ (FRLD) के बोर्ड को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है.इसमें 26 अगस्त को नेपाल के भोटेकोशी नदी में आई भयंकर बाढ़ से हुए नुकसान सेनिपटने के लिए आर्थिक मदद मांगी गई है.FRLD यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑनक्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के फाइनेंशियल सिस्टम के तहत काम करती है. ये क्लाइमेट चेंजके ऐसे असर का सामना कर रहे विकासशील देशों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करती है,जिन्हें बदला नहीं जा सकता. क्लाइमेट से जुड़े नुकसान से उबरने की कोशिशों कोआर्थिक मदद देकर, यह फंड लोगों को फिर से बसने और ढलने में मदद करता है.यह भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ के पानी में डूबा बैंक का खजाना, 8 घंटे की मशक्कत के बादनिकला 50 करोड़ का सोनाNepal ने FRLD Board से कितना पैसा मांगा?लेटर पर नेपाली वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले और कृषि मंत्री गीता चौधरी ने साइन किएहैं. काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, नेपाल में वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और FRLDबोर्ड के सदस्य महेश्वर ढकाल ने कहा कि लेटर में यह साफ नहीं है कि कितना नुकसानपहुंचा है, ये बोर्ड पर निर्भर करता है कि वो कितनी मदद देता है. उन्होंने आगे कहा,"क्योंकि हम सच में क्लाइमेट चेंज के बुरे असर से परेशान हैं, इसलिए हमने बोर्ड सेबात की है. अगली बोर्ड मीटिंग 10 दिसंबर को होने की उम्मीद है, लेकिन हम उससे पहलेतुरंत जवाब और सपोर्ट चाहते हैं."उन्होंने बताया कि यह पहली बार है जब नेपाल ने इस बॉडी से सपोर्ट मांगा है. अगरनेपाल इस बोर्ड के जरिए मदद पाने में कामयाब रहा, तो इससे क्लाइमेट चेंज के कारणआपदा का सामना करने वाले छोटे देशों के लिए मदद पाने का रास्ता खुल सकेगा.ने