'मदरसों की फंडिंग बंद हो...पाकिस्तान की किताबें पढ़ा रहे'- NCPCR की रिपोर्ट

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सभी राज्यों और केंद्र शासितप्रदेशों को मदरसा बोर्डों को बंद करने की सिफारिश की है. साथ ही मदरसों और मदरसाबोर्डों को राज्य की ओर से दी जाने वाली फंडिंग रोकने की भी बात कही है. आयोग काकहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूलों में दाखिल कराया जानाचाहिए. NCPCR के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने आयोग की एक रिपोर्ट भी पेशकी है. रिपोर्ट का शीर्षक है- ‘आस्था के संरक्षक या अधिकारों के उत्पीड़क: बच्चोंके अधिकार बनाम मदरसा’. इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए कानूनगो ने सभी राज्योंऔर केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर मदरसों कोदिए जाने वाले फंड को फ्रीज करके मदरसा बोर्डों को बंद करने की सिफारिश की है.इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी अभिनया हरिगोविंद की रिपोर्ट के मुताबिक, NCPCR केअध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के 11 अक्टूबर के पत्र में कहा गया, "सभी गैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालकर RTE अधिनियम, 2009 के अनुसारबुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूलों में भर्ती कराया जाए. साथ ही, मुस्लिमसमुदाय के बच्चे जो मदरसा में पढ़ रहे हैं, चाहे वे मान्यता प्राप्त हों यागैर-मान्यता प्राप्त, उन्हें औपचारिक स्कूलों में दाखिला दिया जाए.”कानूनगो के पत्र में यह बताया गया है कि RTE अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को समानशिक्षा का अवसर प्रदान करना है. लेकिन मदरसों की स्थिति के कारण बच्चों के मौलिकअधिकारों और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के बीच टकराव उत्पन्न हो गया है. उनकाकहना है कि धार्मिक संस्थानों को RTE अधिनियम से छूट मिलने के कारण कई बच्चेऔपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर हो गए हैं, जिससे उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघनहो रहा है. रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल एक मदरसा बोर्ड का गठन याUDISE कोड प्राप्त करना यह सुनिश्चित नहीं करता कि मदरसे RTE अधिनियम की शर्तों कापालन कर रहे हैं. #WATCH | NCPCR chief Priyank Kanoongo says, " Commission has released its finalreport after studying this issue for 9 years. We have found that around 1.25crore children are deprived of their basic education rights. They are beingtutored in such a way that they would work… https://t.co/XZdgB4jOFfpic.twitter.com/eqMgzeQYoI— ANI (@ANI) October 12, 2024ये भी पढ़ें - महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया मदरसा शिक्षकों का वेतन, बहुतों के निशानेपर आ गई BJP!आयोग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मदरसे बच्चों के शैक्षिक अधिकारों काउल्लंघन करते हैं. मदरसों में पाठ्यक्रम RTE अधिनियम के अनुसार नहीं है. मदरसों केपाठ्यक्रम की दीनियत पुस्तकों में आपत्तिजनक कंटेंट की मौजूदगी है. साथ ही मदरसोंमें ऐसे पाठों का शिक्षण होता है जिसमें इस्लाम की सर्वोच्चता बताई जाती है. इतनाही नहीं रिपोर्ट में ये दावा भी है कि बिहार मदरसा बोर्ड उन पुस्तकों को पढ़ाता हैजो पाकिस्तान में प्रकाशित होती हैं.रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के अधिकारियों के साथ NCPCR की बातचीत में यह पाया गयाकि मदरसों में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रशिक्षित और योग्यशिक्षकों की कमी है. मदरसों के शिक्षक कुरान और अन्य धार्मिक ग्रंथों को सीखने मेंउपयोग किए जाने वाले पारंपरिक तरीकों पर काफी हद तक निर्भर हैं. ऐसे में मदरसों केबच्चों को अयोग्य शिक्षकों के हाथों में छोड़ दिया जाता है.रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मदरसे इस्लामी शिक्षा प्रदान करते हैं औरधर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे हैं. मदरसे बच्चों को उनसुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखते हैं जो नियमित स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रोंको दी जाती हैं. जैसे कि यूनिफार्म, किताबें और मिड डे मील. औपचारिक शिक्षा प्रदानकरने वाले स्कूलों को RTE अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना आवश्यकहै. ऐसे में मदरसों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण, उनके कामकाजमें जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव है.रिपोर्ट में आगे बताया गया कि मदरसा बोर्ड गैर-मुसलमानों और हिंदुओं को इस्लामीधार्मिक शिक्षा और निर्देश प्रदान कर रहे हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 28(3) का उल्लंघन है. ऐसे में रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदू औरगैर-मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है.NCPCR ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा करते हुए कि मदरसों में मानकीकृत पाठ्यक्रम केबिना मनमाने ढंग से काम करने का तरीका है. सिफारिश की गई है कि सभी गैर-मुस्लिमबच्चों को मदरसों से बाहर निकाला जाए और अन्य स्कूलों में प्रवेश दिया जाए. साथ हीराज्य यह सुनिश्चित करें कि मदरसों में पढ़ने वाले सभी मुस्लिम बच्चों को औपचारिकस्कूलों में नामांकित किया जाए. और मदरसों और मदरसा बोर्डों को दी जाने वाली सरकारीफंडिंग बंद कर दी जाए और इन बोर्डों को बंद कर दिया जाए.