सपनों के शहर मुंबई के आशिकों के लिए एक निराश करने वाली खबर है. अंग्रेज़ी अखबारटाइम्स ऑफ़ इंडिया ने ऑक्सफ़ोर्ड इक्नॉमिक्स के हवाले से एक खबर दी है. देश कीआर्थिक राजधानी अब मुंबई नहीं, दिल्ली है. ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स दुनिया की एकजानी-मानी स्वतंत्र एडवाइज़री फ़र्म है, जो 200 देशों के 3,000 से ज़्यादा शहरों केबारे में आंकड़े और रिपोर्ट्स जारी करती है. रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई और उसकेउपनगरों (नवी मुंबई, थाणे, वसई-विरार, भिवंडी और पनवेल) की 2015 में कुल जीडीपी 368करोड़ रही. इसकी तुलना में दिल्ली NCR (गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाज़ियाबाद)की 2015 में जीडीपी 370 करोड़ रही. जिससे दिल्ली को ग्लोबल रैंकिंग में 30वां स्थानमिला है. जबकि मुंबई 31वीं पोजीशन पर है. सर्वे के अनुसार 2030 तक ये दोनों शहरजीडीपी के मामले में काफी बेहतर जगहों पर होंगे. अनुमानतः 2030 में ग्लोबल रैंकिंगमें दिल्ली 11वें और मुंबई 14वें नम्बर पर होगी. टाटा इंस्टिट्यूट के प्रोफेसर'बिनो पॉल' का कहना है कि उदारीकरण के बाद अपनी सामाजिक और भौगोलिक स्थिति की वजहसे दिल्ली के विकास की दर मुंबई से ज़्यादा हो गई है. प्रोफेसर संगीता कामदार केहिसाब से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण यहां इंस्फ्रास्ट्रक्चर कीसुविधाएं बेहतर हैं. साथ ही सरकारी क्लीयरेंस के मामलों में भी दिल्ली में होनामुंबई की तुलना में बेहतर रहता है. दूसरी तरफ मुंबई में ज़मीन की बहुत महंगी कीमतोंने उस शहर की रफ्तार को कम किया है. मुंबई के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसरिपोर्ट को पूरी तरह नकारते हैं. उनका कहना है,"मैं इन आंकड़ों को रिज़र्व बैंक, इकोनॉमिक सर्वे औफ महाराष्ट्र के आंकड़ों सेचैलेंज करना चाहता हूं. ये साफ हो जाएगा कि मुंबई जीडीपी के मामले में दिल्ली सेआगे है.''रियल स्टेट फर्म 'लिएसस फोरस' के MD पंकज कपूर का कहना है,"ये तुलना सही नहीं है. दिल्ली का बिज़नेस के परिपेक्ष्य में भौगोलिक विस्तार मुंबईके मुकाबले तीन गुना है. अगर दोनों की तुलना बराबरी पर की जाए तो मुंबई की पोज़ीशनऊपर होगी. मगर यह मुंबई के लिए एक वेकअप अलार्म ज़रूर है."मुख्यमंत्री फडणवीस का ये भी कहना है कि उनकी सरकार नई ज़मीन को इस्तेमाल लायकबनाने के लिए नई नीति बना रही है. जिससे आगे चलकर नए उद्योगों के लिए ज़मीन मिलनाआसान होगा.