'अब किसी का नाम 'राहुल गांधी' है तो...', हमनाम उम्मीदवारों के खिलाफ दायर याचिका SC ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मिलते-जुलते नामों के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर एक फैसलासुनाया है (Namesake candidates Supreme Court). उसने हमनाम उम्मीदवारों परप्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत का मानना हैकि अगर किसी उम्मीदवार का नाम नेताओं के नाम पर है तो उन्हें चुनाव लड़ने से नहींरोका जा सकता है.दरअसल, एक जैसे नाम के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने से जुड़ी एक याचिका सुप्रीमकोर्ट में दायर की गई थी. एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट की मानें तो ये याचिका सबूस्टीफन नाम के याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी. इसमें तर्क दिया गया था कि वोटर्सको गुमराह करने के लिए हाई प्रोफाइल सीटों पर मिलते-जुलते नामों के उम्मीदवारों कोखड़ा किया जाता है.याचिकाकर्ता ने ये कहा कि ऐसे उम्मीदवारों की मौजूदगी के कारण अक्सर बड़ेउम्मीदवारों को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ता है. याचिका में स्वतंत्र औरनिष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के हित में इस 'प्रवृत्ति' को रोकने के लिए तत्काल कदमउठाने की मांग की गई. इसके साथ ही इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने कीमांग भी की गई.रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस बीआर गवई ने कहा,"अगर माता-पिता ने उम्मीदवारों को समान नाम दिए हैं, तो उन्हें चुनाव लड़ने से कैसेरोका जा सकता है? जैसे राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव." इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी.कानपुर में एक तरह के प्रत्याशीचुनावों में एक जैसे नामों के उम्मीदवारों को उतारा जाता रहा है. इसे लेकर आरोपलगते हैं कि ऐसा करके दिग्गज नेताओं के नाम वाले प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करवोटर्स को भ्रमित किया जाता है, ताकि वो दूसरे उम्मीदवार को वोट करें और दिग्गज यामजबूत उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया जा सके. लोकसभा चुनाव 2024 में भी ऐसा देखने को मिल रहा है. कानपुर लोकसभा सीट में ये हुआहै. यहां से कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है. वहींं भाजपा नेरमेश अवस्थी को. लेकिन दोनों के मिलते-जुलते नाम के दो निर्दलीय भी मैदान में उतरगए हैं. एक का नाम रमेश चंद्र अवस्थी है और दूसरे का आलोक मिश्रा.