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मोदी सरकार ने CAA लागू किया, गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता
मोदी सरकार ने लगभग चार साल पहले दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) संसद में पारित कराया था. तब इसे मुस्लिम-विरोधी और उसके नियमों पर सवाल उठाते हुए बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.
नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA पर सूत्रों के हवाले से आ रही खबर अब कन्फर्म हो गई है. लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने CAA (Citizenship Amendment Act) के नियमों को नोटिफाई करने की जानकारी दी है. इसके साथ ही देश में CAA लागू हो जाएगा, जिसके तहत देश में रह रहे गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी.
ऑनलाइन मोड में होगी पूरी प्रक्रियागृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से X पर इस संबंध में जानकारी दी गई,
"गृह मंत्रालय आज (11 मार्च को) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे."
आगे बताया गया,
चार साल पहले पारित हुआ था CAA"आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होंगे, जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है."
नागरिकता संशोधन कानून बीजेपी के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है. केंद्र में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में CAA संसद में पारित कराया था. इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देगी. इन तीनों देशों में ये समुदाय अल्पसंख्यक हैं. हालांकि, ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों/शरणार्थियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ चुके हैं.
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बता दें कि साल 2019 में CAA पारित होने के बाद पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे. प्रदर्शनकारियों ने इसे गरीब विरोधी और मुस्लिम विरोधी कानून बताया था. प्रदर्शन चल ही रहे थे कि कोरोना महामारी आ गई. महामारी से हालात सुधरने के बाद फिर से नागरिकता संशोधन पर चर्चा तेज़ हुई.
सूत्रों के हवाले से लगातार ऐसी खबरें आने लगी थीं कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार CAA के नियमों को अधिसूचित यानी नोटिफाई कर देगी. बीते साल, दिसंबर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने CAA को 'देश का कानून' बताया था. कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता.
संवेदनशील इलाकों में कड़ी की गई सुरक्षाअब जब CAA के तहत नियमों के नोटिफिकेशन की खबर आई है, तो इसके साथ दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. नॉर्थ-ईस्ट और साउथ-ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने फ्लैग मार्च किया.
वहीं उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. यूपी के DGP प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है. सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती का निर्देश दिया गया है. सोशल मीडिया पर भी DGP मुख्यालय की ओर से नजर रखी जा रही है.
वीडियो: CAA को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है...अमित शाह ने कानून लागू होने के बारे में सब बता दिया!
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