गुजरात दंगों पर BBC की डॉक्यूमेंट्री बैन, सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर से लिंक हटवाए

केंद्र सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. आज 21 जनवरी को, सरकार ने BBC की डॉक्यूमेंट्री के YouTube पर और उसके लिंक के बाकी जगहों पर इस्तेमाल को लेकर रोक लगा दी है.

दरअसल, BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है. डॉक्यूमेंट्री का नाम है- ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन.’ इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी, जो तब गुजरात के सीएम थे, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. 

लेकिन सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर अब रोक लगा दी है. ये फैसला विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के बयान के बाद आया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 19 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डॉक्यूमेंट्री भारत में रिलीज नहीं हुई है. बागची ने पत्रकारों से कहा,

"हमें लगता है कि यह एक प्रोपेगैंडा का हिस्सा है. जिसे एक खास नैरेटिव के तहत बनाया गया है. इसमें पूर्वाग्रह, पक्षपाती और औपनिवेशिक मानसिकता साफ-साफ दिखती है."

इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि -सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने BBC की डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड को प्रकाशित करने वाले कई YouTube वीडियो को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि BBC की सीरीज़ के लिंक से संबंधित 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर को आदेश भी जारी किए गए थे. ये निर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने दिए हैं.

बताया जा रहा है कि YouTube और Twitter दोनों ने निर्देशों पर अमल भी कर लिया है.

सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और I&B ने इस डॉक्यूमेंट्री की जांच की और उनका कहना है कि इससे समाज में वैमनस्य पैदा हो सकता है.

27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाए जाने के कारण 59 हिंदू यात्रियों की मौत हुई थी. ट्रेन में कारसेवक भरे थे. इसके बाद अगले कुछ दिनों तक गुजरात के अलग-अलग शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए. आधिकारिक आकंड़े बताते हैं कि इन दंगों में हजार से ज्यादा लोग मारे गए. इनमें 790 मुसलमान थे और 254 हिंदू थे.

दंगों में राज्य सरकार और नरेंद्र मोदी की भूमिका पर पहले भी सवाल उठे थे. हालांकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. कई जांच एजेंसियां भी नरेंद्र मोदी को इस मामले में क्लीन चिट दे चुकी है.

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