प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 15 सितंबर को कैबिनेट की बैठकहुई. इस बैठक में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. ऐसा माना जारहा है कि इन फैसलों से इस सेक्टर के साथ-साथ आम आदमी को भी बड़ी राहतें मिलने जारही हैं. खास बात ये कि इस बैठक में KYC से जुड़े दो ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधेतौर पर आपसे जुड़े हैं.पहला बड़ा फैसला- अब अगर आप कोई नया सिम कार्ड, या फिर नया कनेक्शन (बेसिकलैंडलाइन) लेना चाहते हैं तो आपका KYC पूरी तरह डिजिटल होगा. यानी अब आपको किसी तरहका कोई कागज जमा नहीं करना होगा. PIB की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, येE-KYC ऐप आधारित होगी. यानी सेवा देने वाली कंपनी के ऐप पर आपको अपने कागज अपलोड करदेने होंगे, जिनके आधार पर आपकी KYC हो जाएगी. इसके लिए E-KYC की दर को संशोधित कर1 रुपया कर दिया गया है.दूसरा बड़ा फैसला- अभी के नियमों के मुताबिक, अगर कोई शख्स अपने नंबर को प्रीपेड सेपोस्टपेड या फिर पोस्टपेड से प्रीपेड में कन्वर्ट कराता है तो उसे KYC भी करानीहोती है. लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि ग्राहक को इस कन्वर्जन के दौरान नईKYC नहीं करानी होगी. यानी अगर आपने एक बार KYC कराई है तो वही KYC प्रीपेड सेपोस्टपेड या फिर पोस्टपेड से प्रीपेड में जाने के लिए काफी होगी.अगर हम अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो सरकार ने तीन तरह के सुधार किए हैं-1. संरचनात्मक सुधार 2. प्रक्रियात्मक सुधार 3. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहतआजतक संवाददाता पॉलोमी साहा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है. ये एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आएगी और सभीसुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा. कहा गाय है कि इस रूट के जरिये एफडीआई सेसेक्टर में निवेश बढ़ेगा, जिससे कंपनियां नई टेक्नोलॉजी विशेषकर 5जी पर निवेश करपाएंगी. इससे ग्राहकों को नई और आधुनिक सुविधाएं मिलने की उम्मीद है.रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीकॉम सेक्टर के लिए Adjusted Gross Revenue यानी AGR कामुद्दा लंबे समय से परेशानी खड़ा करने वाला रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बादटेलीकॉम कंपनियां AGR बकाये के बोझ तले दब गई थीं. लेकिन अब सरकार ने इसकी परिभाषाको बदलने का फैसला किया है. संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को कैबिनेट केफैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि AGR की परिभाषा में से गैर-टेलीकॉम सेवाओं सेकंपनियों को होने वाली आय को अलग किया जाएगा.केंद्रीय मंत्री ने बताया कि AGR के फैसले से चलते होने वाली देय राशि के वार्षिकभुगतान में चार साल तक की मोहलत दी जाएगी. हालांकि विलंबित देय राशियों (Deferreddues) को उनके शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी Net Present Value की रक्षा करके संरक्षितकिया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इन सुधारों से विभिन्न बैंकों को दूरसंचारक्षेत्र में पर्याप्त निवेश करने में भी मदद मिलेगी.PIB के मुताबिक, अब स्पेक्ट्रम नीलामी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही मेंआयोजित की जाएगी. इसके अलावा वायरलेस उपकरणों के आयात यानी इम्पोर्ट के लिए 1953 कीसीमा शुल्क अधिसूचना के तहत आयात लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर दिया गया है. साथ हीCAF यानी कस्टमर एग्रीमेंट फॉर्म के डेटा को डिजिटल किया जाएगा.बैठक में दूरसंचार टावरों के लिए साक्फा (यानी Standing Advisory Committee onRadio Frequency Allocation) की मंजूरी में ढील दी गई है. दूरसंचार विभाग अब पोर्टलपर सेल्फ डिक्लेयरेशन के आधार पर डेटा स्वीकार करेगा. अन्य एजेंसियों के पोर्टल(जैसे नागरिक उड्डयन) को दूरसंचार विभाग के पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा.
