Manipur CM के पैतृक घर पर हमला करने पहुंची भीड़, पुलिस ने ऐन वक्त पर रोका!

मणिपुर (Manipur) में 28 सितंबर की रात भीड़ ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (CM N. Biren Singh) के पैतृक घर पर हमला करने की कोशिश की. जबकि इंफाल (Imphal) घाटी में सुरक्षा प्रतिबंधों के साथ कर्फ्यू भी लगा हुआ है. हमले के समय मुख्यमंत्री का पैतृक घर खाली था. न्यूज़ एजेंसी PTI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर ये जानकारी दी. उन्होंने लिखा,

"पुलिस ने बताया है कि भीड़ ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के परिवार के एक खाली घर पर हमला करना की कोशिश की. सुरक्षा बलों ने इस कोशिश को विफल कर दिया."

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैतेई समुदाय के दो विद्यार्थियों की हत्या के बाद से मणिपुर में आक्रोश जारी है. लोग लगातार इंफाल घाटी में प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी के चलते 28 सितंबर को इंफाल पूर्व के हिंगांग इलाके में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए.

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प्रदर्शनकारियों की ये भीड़ मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के पैतृक घर की तरफ जाने लगी. मुख्यमंत्री के घर से पहले ही सुरक्षाबलों ने इन्हें रोक लिया. रिपोर्ट में एक पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया,

"इंफाल के हिंगांग इलाके में मुख्यमंत्री के पैतृक घर पर हमला करने की कोशिश की गई थी. सुरक्षाबलों ने भीड़ को घर से करीब 100 मीटर दूर ही रोक दिया. "

इससे पहले भी इंफाल में मुख्यमंत्री के घर को घेरने की कोशिश हो चुकी है. सैकड़ों स्टूडेंट्स ने 26 सितंबर को इंफाल में मुख्यमंत्री के घर की तरफ जाने की कोशिश की थी. सुरक्षाबलों ने आंसू गैस और धुएं के बम छोड़कर भीड़ को हटाया.

इससे पहले मैतेई समुदाय के 2 विद्यार्थियों की हत्या की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. ये दोनों 6 जुलाई से ही लापता थे. इसके बाद से ही बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश सामने आ रहा है. 27 सितंबर को भीड़ ने थौबल जिले में BJP कार्यालय में भी आग लगा दी.

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वायरल हुई तस्वीरों में दो स्टूडेंट घास पर बैठे हुए दिखे. उनके पीछे 2 हथियारबंद लोग बैठे थे. वहीं, दूसरी तस्वीर में दोनों स्टूडेंट्स के शव दिखाई दे रहे हैं. इनकी पहचान 17 साल के हिजाम लिनथोइनगांबी और 20 साल के फिजाम हेमजीत के रूप में हुई. इसके चलते 2 दिन पहले शुरू हुईं इंटरनेट सेवाएं दोबारा बंद कर दी गईं.

वहीं, मणिपुर सरकार ने 27 सितंबर को पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है. राज्य में कानून व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने माना कि अलग-अलग चरमपंथी/विद्रोही समूहों की गतिविधियों के मद्देनज़र राज्य में सशस्त्र बलों की ज़रूरत है. सरकार के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में AFSPA अभी भी लागू रहेगा. 

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